मुंबई | मराठा आरक्षण तातडीने रद्द करा, अशा मागणीची याचिका ऑल इंडिया मजलिस- ए- इत्तेहाद उल मुसलीमीन (एमआयएम)चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याचीही मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा याबाबतच्या अहवालाला आव्हान देत मराठा आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. जलील यांनी ॲड सतीश तळेकर यांच्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यामध्ये मुस्लिम आरक्षण प्रलंबित आहे, अजूनही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, मुस्लिम आरक्षण डावलले जात आहे, मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी जलील यांनी याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर २३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. इम्तियाज जलील हे एमआयएम पक्षाचे नेते असून औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.
मराठा आरक्षणाला मंजुरी आणि लागू
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर झाले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे.
महिनाभरापूर्वी आरक्षणा रद्द करण्याची मागणी
सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सांगत ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे सदावर्ते यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाला संरक्षण मिळावे याकरिता राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेऊनच न्यायालय याबाबत निर्णय घेईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
