मुंबई | “येत्या ९० दिवसांत मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे,” असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनात शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुंबईकरांना दिले आहे. महाराष्ट्र स्वच्छ अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा आज (30 सप्टेंबर) शुभारंभ झाला. यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “येत्या 90 दिवसात मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करू शहराचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. लवकरच सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येईल. मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावरही विशेष भर देण्यात येत आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिट आणि खड्डे मुक्त तुम्हाला दिसतील. गावागावांत स्वच्छतेचे काम करणारे स्वच्छतादूत हेच महाराष्ट्राचे खरे ब्रँड अँबेसिडर आहेत. या चळवळीत लोकसहभाग महत्त्वाचा असून यापुढे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापरावर भर द्यावा लागेल. नव्या अभियानात नाविन्यपूर्ण कामे आणि उपक्रम राबवावेत.”
सरकार बदलले आहे, आम्ही चांगले मोठे कार्यक्रम करतो. अडीच महिन्यांपूर्वी ते केलेल आहेत. सर्वच साफ करायचे आहे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकाला टोला लगावला. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “खड्डे मुक्त रस्त्यांसाठी थोडे रस्ते न घेता 450 किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी 550 कोटी मंजूर केले आहेत. येत्या मार्चमध्ये मुंबई खड्डे मुक्त होईल. ही सर्व काम होते, परंतु, ते आमच्या हातातून होणार होते. पण, हे काम आमच्यासाठीच राहिले होते.”
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०
- केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राबविण्यास मान्यता. शासन निर्णय दिनांक १५ जुलै, २०२२.
- या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व शहरे कचरामुक्त करणे अभिप्रेत असून त्यानुसार घरोघरी १०० टक्के विलगीकृत कचरा संकलीत करणे, सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर १०० टक्के वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर १०० टक्के उपाययोजना व त्या जागेचे हरित झोनमध्ये रुपातंरण करण्यात येऊन सर्व शहराकरिता कचरा मुक्तीची ३ स्टार मानांकन प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- या अभियानांतर्गत घरोघरी वैयक्तिक शौचालयाचे उभारणी, आकांक्षी सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी करण्यात येऊन वापरलेल्या पाण्यावर १०० टक्के शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येऊन सर्व शहरांनी ओडीएफ ++ व एक लाख लोकसंख्येखालील शहरांमध्ये किमान ५० टक्के शहरांनी वॉटर + प्रमाणीकरण प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- या अभियानाच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी राज्य शासनाने रु. १२, ४०९ कोटीचा आराखडा मंजूर केला असून या अभियानातंर्गत सन २०२६ पर्यंत वैयक्तिक शौचालये १,८८, ३३४, सामुदायिक शौचालये १६,९०५ सीट्स, आकांक्षी शौचालये ३,२२८ सीट्स सार्वजनिक शौचालये ४,२९२ सीट्स व ६,८३० मुताऱ्या बांधण्यात येणार आहेत. वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन या घटकात १०,०५६ कि.मी. भूमिगत गटाराची बांधणी, नाला अडवणे व वळवणे, यामध्ये नाले १८२३ कि.मी. व १६५६ द. ल. प्र. दि. इतक्या क्षमतेचे मल जल निस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १०० टक्के प्रक्रिया करणे, सर्व जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
- दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत ९० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून या कार्यक्रमामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रभाग व शहरांना बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रथम ३ शहरांना अनुक्रमे रु. १५ कोटी, रु. १० कोटी व रु. ५ कोटी इतक्या रकमेची बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
