मुंबई | मराठा आरक्षणाचे अहवाल नाही तर विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहेत. मराठा आरक्षण २९ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. हे विधेयक कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी तयार करत आहेत.मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडावा, अशी मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत.
तसेच मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचा आधार घेत सांगितलं की, कलम ९ आणि १२ अन्वये देणे सरकारला बंधनकारक आहे. त्याचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार सभागृहात सादर करणार आहे. त्यानंतर “कलम १५ अन्वये कोणताही अहवाल सभागृहात मांडणे कायद्यात सक्तीचे नाही.” विधेयक सभागृहात मांडून त्याला सर्वपक्षीयांची सहमती मिळाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला कायदाचे स्वरूप प्राप्त होणार असून, मराठा आरक्षण कायद्यानुसार लागू होणार आहे. याच एटीआरच्या आधारावर मराठा आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी ठेवलं जाईल. सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्यभरात लागू होईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
