मुंबई | मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणावरून विरोधाकांनी सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहासमोर न ठेवल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तसेच आरक्षणामधील तरतुदींबाबतही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणावरून ‘चर्चा नको, अहवाल मांडा’, अशा घोषणा दिल्‍या. त्‍यानंतर विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटांनासाठी तहकूब करण्‍यात आली होती.
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसाच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यावर सभागृहात आरक्षाच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी म्हणाले. तसेच मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकारकडून काहीही हालचाली होत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
तर छगन भुजबळ यांनी विविध मर्यादांमुळे आता ओबीसींकडे केवळ १७ टक्केच आरक्षण उरले असल्याचे सांगत मराठ्य़ांचा समावेश एसईबीसीमध्ये केल्याने त्यांचाही भार ओबीसीं प्रवर्गावर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच आरक्षाणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करून मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहात मांडण्यास हरकत काय, असा सवाल केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
