मुंबई | “महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नव्हते. तर सरकार हे वेकाढू पण करत आहे,” असा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. बांठिया आयोगानुसार निवडणुकीत ओबीसीच्या राजकीर आरक्षण मिळणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (20 जुलै) सुनावणीत दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये श्रेयवादावरून वाद सुरू झालेला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास सरकारवर टीका केली
फडणवीस म्हणाले, “महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला की, ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करा, इम्पेरिकल डेटा गोळा करा. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने 15 महिने उलटून गेल्यानंतर ओबीसी आयोग गठीत केला नाही. उलट केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले होते. केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर ओबीसींचे आरक्षण दिले नाही. महाविकास आघाडी हे ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. तर सरकार हे वेकाढू पण करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते,” असे ते म्हणाले.
“शिंदे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मी पहिली बैठक घेतली. आणि बांठिया आयोगात काय करत आहे, याचा आढावा घेतला. आणि 12 जुलै रोजी अहवाल दाखल केलाच पाहिजे, या निर्णयावर आमचे सरकार ठाम होते. यानंतर न्यायालयाने आजची तारीख दिल्यानंतर सरकारी वकिलांनी आज युक्तीवाद केला. आणि न्यायालयाने आमच्या सरकारने दिलेला अहवाल स्वीकारला,” असे फडणवीसांनी सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हटले
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
