मुंबई | महाराष्ट्र सरकारकडून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही, असा धक्कादायक खुलासा आज (१७ डिसेंबर) केंद्र सरकारने लोकसभेत केला आहे. दरम्यान, केंद्राने धनगर आरक्षणाबाबत लोकसभेत दिलेल्या या माहितीमुळे राज्य सरकार तोंडावर पडल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, धनगर समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
विशेष म्हणजे धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरणारा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल देखील अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला नेमके कधी आरक्षण मिळणार ?, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारकडून धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत कोणतीही शिफारस आली नसल्याचे सांगत केंद्राने राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे.
धनगर समाज आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार असल्याची माहिती धनगर समाजाचे नेते महादेव जानकर यांनी दिली होती. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभेत आल्यानंतर काहीतरी सकारात्मक घडेल, असा विश्वास धनगर समाजाच्या खासदारांकडून व्यक्त केला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र तसे नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
