HW News Marathi
राजकारण

मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी जनतेच्या तिजोरीतून उधळपट्टीवर टीकास्त्र

मुंबई | भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला प्रत्यक्ष कामे करण्याऐवजी प्रसिद्धीचाच सोस अधिक असल्याचे सांगून मंत्र्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने खासगी प्रसिद्धी अधिकारी नेमण्याच्या निर्णयावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, निष्क्रियतेमुळे सरकारचा जनसंपर्क कमी झाला असून, प्रसिद्धीसाठी आता त्यांना केवळ‘धनसंपर्का’चा आधार उरला आहे. या सरकारला लोकांची कामे करता आली नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, त्यामुळेच प्रतिमा उदात्तीकरणासाठी त्यांनी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू केली आहे. राज्य सरकारकडे स्वतःचा जनसंपर्क विभाग आहे. हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. तरीही या विभागावर अविश्वास दाखवून मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी सरकारी खर्चाने कंत्राटी खासगी जनसंपर्क अधिकारी नेमले जात आहेत. हे सरकार कंत्राटी पद्धतीवर चालत असून, हे कंत्राटदारांचेच सरकार असल्याचा टोलाही विखे पाटील यांनी लगावला.
लोकांची कामे न करता केवळ कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करून कितीही खोटी प्रसिद्धी केली तर त्याचा फार उपयोग होणार नाही. कारण सरकारने नुकत्याच केलेल्या ‘मी लाभार्थी’च्या जाहिरातींमधील फोलपणा चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्यामुळे या सरकारने कितीही प्रसिद्धी केली तर जनता आता त्यावर विश्वास ठेवणार नाही, असे सांगून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जनतेच्या तिजोरीतून होणारी ही उधळपट्टी थांबविण्याची मागणी केली. एकिकडे सामाजिक न्यायाशी संबंधित विभागांच्या निधीत कपात करायची, आधी विक्रमी पुरवणी मागण्या करून नंतर त्यांच्यावर बंधने आणायची आणि दुसरीकडे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रूपये उधळण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह असल्याचेही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

केंद्राकडून एकनाथ शिंदेंना ‘झेड’ प्लस सुरक्षा

Aprna

“…मी दुसरी शिवसेना मानत नाही”, उद्धव ठाकरेंचे वक्तव्य

Aprna

Raj Thackeray ED Live Updates : साडेआठ तासांच्या चौकशीनंतर राज ठाकरे बाहेर

News Desk
देश / विदेश

रद्द केलेल्या तिकीटमधून रेल्वेची १४०० कोटींची बेगमी

News Desk

नवी दिल्ली : रेल्वेचे आरक्षित तिकीट रद्द करण्यासाठीचे शुल्क वाढविल्याचा रेल्वेला चांगलाच फायदा झाला आहे. प्रवाशांनी रद्द केलेल्या तिकिटांच्या शुल्कातून रेल्वेने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात तब्बल १४०० कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी तिकीट आरक्षण करण्याबरोबरच आरक्षण रद्द करणेही रेल्वेच्या पथ्यावर पडत आहे.

तिकीट रद्द करण्यासाठीच्या शुल्कामध्ये रेल्वेने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दुप्पट वाढ केली. त्यामुळे वर्षभरात १४00 कोटी रुपयांची कमाई झाल्याची माहीती रेल्वे राज्यमंत्री राजन गोहेन यांनी राज्यसभेत दिली. नोव्हेंबर २०१५ पासून प्रवाशाने एसी ३ टियरचे तिकीट ४८ तासआधी रद्द केल्यास १८० रुपयांचे शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी ही रक्कम केवळ ९० रुपये होते. याच पद्धतीने एसी २

टियरचे तिकिट रद्द केल्यास १०० रुपयांऐवजी २०० रुपये शुल्क आकारणे सुरू झाले. तसेच स्लीपर क्लासमधील कन्फर्म तिकिट रद्द केल्याबद्दल प्रवाशांकडून ६०रुपयांऐवजी १२० रुपये आकारणे सुरू केले आहे आणि सेकंड क्लासचे तिकिट केल्यास त्यासाठी ३० ऐवजी ६०रुपये शुल्कआकारणी सुरू केली आहे.

याशिवाय प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास रेल्वे त्या आसनावर अन्य प्रवाशांची व्यवस्था करतेच. त्यामुळे तिथेही पैसा मिळतो. त्यापैकी अनेक तिकिटे तत्काळद्वारे घ्यावी लागतात आणि अर्थातच त्यासाठी प्रवाशांना जादा पैसा मोजावा लागतो. यासर्व गोष्टींमुळे रेल्वेचा महसूल वाढत आहे.

Related posts

“फडणवीसांचं लग्न विदर्भयात्रेच्या ५ वर्षे अगोदरच झालं” पडळकरांची थोरातांवर शेलक्या शब्दांत टीका

News Desk

काँग्रेस सरकारच्या काळात तुरुंगात असताना माझा प्रचंड छळ झाला !

News Desk

पुन्हा दरवाढ ; पेट्रोल, डिझेल महागले

News Desk