जाणून घ्या… सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर आज युक्तिवादात नेमके काय झाले

नवी दिल्ली | राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावनी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करणार की नाही संदर्भात पुढील सुनावणीत म्हणजे सोमवारी (8 ऑगस्ट) निर्णय घेणार आहेत. जोपर्यंत न्यायालय निकाल देणार नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी आणि ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होती.

न्यायालयात नेमके काय युक्तिवाद केला

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – पक्षांतर विरोधी कायदात मतप्रदर्शन विरोधी कायदा असू शकत नाही

सरन्यायाशीध – मग व्हीपचा अर्थ काय?, असा सवाल त्यांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना केला.

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – वस्तुस्थिती पाहिले तर या आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – राजकीय पक्षाच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी काही महिने उलटले तर मग नवीन सरकारने ही सभागृहात घेतलेले निर्णय ते बेकायदेशी ठरतात का?

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – कायदा आणि त्यांच्या बाजूने मतदान केले, तर तुम्ही तो कायदा बेकायदेशी म्हण्याची शकता कारण आहे का?

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – याचा अर्थ असात होत नाही, की तुम्ही सभागृहात केलेली प्रत्येक गोष्ट बेकायदेशीर ठरेल. कारण त्यांची संबंध जोडणे म्हणजे अपात्रतेशी संबंधित आहे.

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे – विधानसभेच्या सभापतीवर प्रत्येक प्रकरणात आरोप केले जातील, ही काही मोठी गोष्ट नाही. यामुळेच कलम 32 लागू करता येत नाही.

सरन्यायाधीश – मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. हे सर्व लोकशाहीसाठी घातकही ठरू शकते.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल – हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही.

निवडणूक आयोगाच्या बाजूने वरिष्ठ अॅड अरविंद दातार यांनी न्यायालयात बाजू मांडले

सरन्यायाधीश –  सिब्बल हा राजकीय पक्षाशी संबंधित विषय असून आपण त्यांना थांबवू शकत का?, यांना आपण कसे रोखू शकतो?

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल – ते विधानसभेचे सदस्य नाहीत, माझ्या मते ते सर्व जण अपात्र आहेत.

सरन्यायाधीश – समजा जर दोन गट आहेत, ते दोघेही खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतात. मग निवडणूक आयोग  राजकीय पक्षाला मान्यता करण्याचा  दावा करू शकणार नाही का?

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल – हे आमदार म्हणतात की त्यांच्याकडे 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे. यामुळे हे सर्व जण राजकीय पक्ष असल्याचा दावा युक्तिवाद आहेत. सर्व 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्यांना आधार काय?

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल – 40 आमदार किंवा कोणताही विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष आहे, असे म्हणू शकतो का?, ते विधिमंडळात पक्षाच्या राजकीय पक्षात मिसळत आहेत?

निवडणूक आयोगाचे वकील दातार – या प्रकरणात जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा संबंध आहे. तोपर्यंत PR कायदा आणि निवडणूक चिन्हे ऑर्डरद्वारे शासित असून यानियमानुसार, एखाद्या गटाने दावा केला आहे की नाही. हे ठरवायला आम्ही बांधित आहोत.

निवडणूक आयोगाचे वकील दातार –  10 वी सूची ही वेगळे कार्यक्षेत्र आहे. जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर कायदेमंडळाचे सदस्य नसतील तरीही राजकीय सदस असतील. हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत.

निवडणूक आयोगाचे वकील दातार – विधानसभमध्ये जे काही घडेल, त्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही.

निवडणूक आयोगाचे वकील दातार – 10वी सूची निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. 1965 मध्ये नियमन आले असून 10 वी सूचीने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रतिबंध घालणार नाही.

निवडणूक आयोगाचे वकील दातार – निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे. यामुळे 10 वी सूची कार्यात अडथळा आणू शकत नाही.

शिंदे गटाचे वकील साळवे – माझ्या अर्जात दोन परिच्छेद संदर्भाता वाचले गेले आहेत. समजा जर सगळेच आमदार अपात्र झाले आणि निवडणुका झाल्या. त्यात निवडणूक आले तर आपण खरे राजकीय पक्ष नाही, असे म्हणता येणार नाही का?

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सब्बल –  आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित कारवाई नाही

सरन्यायाधीश – निवडणूक आयोगाचे वकील दातारांना म्हणाले, शपथपत्र दाखल करू द्या. परंतु, तुम्ही थांबवू शकत नाही. जोपर्यंत न्यायालयत कोणताही आदेश देत नाही. तोपर्यंत

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी; काय निर्णय येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष