HW News Marathi
राजकारण

राजस्थानमध्ये जागावाटपावरून गेहलोत-पायलट समोरासमोर

नवी दिल्ली | राजस्थानचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून मंत्र्यांनी खातेवापटप जाहीर केले आहे. राजस्थानच्या या खातेवाटपावरून नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे गेहलोत यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खातेवाटप करण्यापुर्वीच भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली आहे.

गेहलोत यांनी नऊ खात्यांचा कारभार स्वत: जवळ ठेवला आहे. यामध्ये अर्थ, गृह अशी महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नियोजन, आस्थापन, सामान्य प्रशासन विभाग आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान आदी खात्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पंचायत राज, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कार्मिकी आदी खात्यांचा कारभार देण्यात आला आहे. गेहलोत यांच्या मंत्रीमंडळात १३ कॅबिनेट आणि १० राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

 नथुराम गोडसे स्वतंत्र भारतातील पहिला दहशतवादी | कमल हसन

News Desk

बेशिस्तपणा खपवून घेतला जाणार नाही

News Desk

मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना सज्ज

swarit
राजकारण

तिहेरी तलाकच्या नव्या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा

News Desk

नवी दिल्ली | मुस्लिम महिलांसाठी अन्यायकारक असलेल्या तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर गुरुवारी (२७ डिसेंबर) लोकसभेमध्ये चर्चा होणार आहे. या तिहेरी तलाकच्या विधेयकाच्या चर्चेसाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांचा खासदारांना सभागृहात सहभागी होण्यासाठी व्हिप जारी करण्यात आली आहे. तिहेरी तलाक विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी गदारोळ माजवू नये असे आवाहन संसदीय कामकाजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे.

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दुसऱ्यांदा सादर होणार आहे. कारण तिहेरी तलाक विधेयक मागच्या वेळी राज्यसभेत पास होऊ शकल नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरला. तिहेरी तलाक विधेयक साधक-बाधक चर्चेसाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे. तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत १७ डिसेंबर रोजी मांडण्यात आले. या नवीन विधेयकात सरकारने काही बदल केले आहेत. त्यातील तरतुदींनुसार आरोपी पतीस तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून राफेल डील प्रकरणी संयुक्‍त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी करत, तर टीडीपी सदस्यांनी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ वारंवार आली होती.

देशात जानेवारी २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत तिहेरी तलाक घेतल्याचे ४३० प्रकार निदर्शनास आले आहेत. त्यातील २२९ घटना सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंदर्भात निकाल देण्याआधी नोंदल्या गेल्या, तर बाकीच्या २०१ घटना त्यानंतर उजेडात आल्या. यानंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १४०० वर्षापासून सुरू असलेली प्रथा बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. सरकारने २०१७मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाकचे विधेयक मांडले होते. परंतु या विधेयकात काही तुटी असल्यामुळे हे पुन्हा नव्याने हे विधायक मांडण्यात सांगितले.

 

Related posts

“कर्नाटक राज्यातील नेत्यांचे वक्तव्य म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे”, छगन भुजबळांचा टोला

Aprna

सत्ताधारी नेते इतिहास बदलतील यात जराही शंका नाही म्हणूनच…!

News Desk

कर्जमाफी देणं हे येडयागबाळयाचं काम नाही –धनंजय मुंडे

swarit