नवी दिल्ली | गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे युवा नेते आणि नुकतेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रवेश केलेले हार्दिक पटेल यांना लोकसभा निवडणूक लढविता येणार नाही. कारण गुजरात उच्च न्यायालयाने हार्दिकची २०१५ च्या दंगल प्रकरणातील शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्याने ते निवडणूक लढवू शकत नाही. न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने आज (२९ मार्च) ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
Gujarat High court rejects Congress leader Hardik Patel's plea seeking suspension of his conviction in a rioting case of 2015 in Mehsana. As per the Representation of the People Act, 1951, Hardik Patel won't be able to contest the upcoming Lok Sabha Election due to his conviction pic.twitter.com/qmiuGwHMa3
— ANI (@ANI) March 29, 2019
२०१५ मध्ये मेहसाणातल्या भाजप कार्यालयाच्या तोडफोड प्रकरणात हार्दिकला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात हार्दिक यांनी न्यायलयात लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याने शिक्षेतून सूट मिळावी अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने त्यांच्याकडे आता हार्दिक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग असल्याची माहिती मिळाली आहे.
याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीतून हार्दिक पटेल यांचा पत्ता कट झाला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ अन्वये हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवत याचिका मागे घेण्याची विनंती फेटाळून लावली. बुधवारी (२७ मार्च) झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारनेही हार्दिक पटेल यांच्या नाव मागे घेण्याच्या याचिकेला विरोध केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
