HW News Marathi
राजकारण

Impact Story : HW मराठीच्या रिपोर्टची अधिवेशनात दखल; ३७ लाख शेतकऱ्यांची व्यथा; पहा काय आहे प्रकरण

मुंबई | राज्यातील 37 लाख रेशन कार्डधारक शेतकरी जे सध्या रेशनिंगच्या धान्यापासून वंचित आहेत, अशा शेतकऱ्यांची दखल घेऊन एच. डब्ल्यू मराठीने न्यूज रिपोर्ट केला होता. एपीएल रेशन कार्डधारक असलेल्या शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात धान्याचे वितरण करण्यात येत होते. परंतु, एपीएल रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यापासून ही योजना बंद केल्याचा  न्यूज रिपोर्ट 22 डिसेंबर रोजी एच. डब्ल्यू. मराठीच्या युट्यूब चॅनलवर प्रसारित केली होती. यानंतर बुलढाण्याचे शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड (Sanjay Gaikwad) यांनी एच. डब्ल्यू. मराठीचा न्यूज रिपोर्ट पाहिली. यानंतर संजय गायकवाड यांनी एपीएल रेशन कार्डधारक मिळणारे धान्य योजनाची गंभीर दखल घेत त्यांनी आज (27 डिसेंबर) अधिवेशनाच्या लक्षवेधीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. संजय गायकवाडांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाच्या वतीने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) गंभीर दखल घेत लवकरच तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले.

संजय गायकवाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधीमध्ये मुद्दा मांडताना म्हणाले, “विदर्भ आणि मराठवाड्यमध्ये आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्हे हे शासनाने जाहीर केले आहेत. या 14 जिल्ह्यात जास्त प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याने त्यांना आत्महत्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या आणि वेळोवेळी योजगा प्रस्थावित केल्या. 2014 साली तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून एपीएलच्या माध्यमातून रेशनचे धान्य तील किलो तीन रुपयामध्ये तांदूळ आणि दोन रुपये किलो गहू, असे 37 लाख कुटुंबाना धान्याची योजना सुरू केली होती. ही योजना सुरू केल्यानंतर दोन महिन्यापूर्वी ही योजना का? बंद करण्यात आली?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यानंतर संजय गायकवाड पुढे म्हणाले, “एखाद्या वेळी बागादार शेतकरी असेल, 15-20 एकराचा शेतकरी असेल त्यांचे धान्य बंद झाले हे आपण मान्य करू शकतो. पण जो पाच एकर वाला शेतकरी आहे. जो दहा एकरवाला शेतकरी आहे. या शेतकऱ्यांची ही योजना का बंद करण्यात आली. तीन वर्षापासून सततचा दुष्काळ सुरू असताना अचानक रेशनची योजना बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागतो. ही योजना शासन परत सुरू करणार का? असा सवाल उपस्थित केला.

दरम्यान, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 2006 साली महाराष्ट्र सरकारने 1 लाख रुपयाची मदत देण्याचे आपण जाहीर केले आणि आपण ते देत आहोत. 17 वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आपण 1 लाख रुपयांची मदत देत होतो. आज दहा पट्टीने महागाई वाढली आहे. अधिकारी, कर्मचारी, आमदार, खारदार आणि मंत्र्यांचे पगार वाढले. त्या सर्वांच्या मानधनात वाढ झाली. मग, या शेतकऱ्यांना 17 वर्षामध्ये 1 लाखाच्या पुढे का गेली नाही? म्हणून ती एक लाखाची मदत तीन लाखापर्यंत शासन देणार का?”, असा सवालही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांच्या अपघाती विमा योजनाचा मुद्दाही सभागृहात केला उपस्थिती

संजय गायकवाड यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांच्या अपघाती विमा योजनासंदर्भात बोलताना म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या अपघाती विमा योजना स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे योजना लागू आहे. उदा. 100 कोटी रुपये एका वर्षासाठी तरतूद असेल तर त्यातील 60 कोटी रुपये म्हणजे 60 टक्के निधी ही संबंधित विमा कंपनी खाते केवळ 40 टक्के वाटा शेतकऱ्यांच्या वाटेला जातो किंवा त्यांना ती मदत मिळते. माझा शासनाला प्रश्न आहे की, शेतकरी आणि विमा कंपनीसा बाजूला काढून आपण थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही मदत डीपीडीच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात दाखल करणार का?, अशा प्रकारचा शासन निर्णय आपण घेणार का?, असा सवाल त्यांनी सभागृहात केला आहे.

संजय गायकवाडांची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची शंभूराज देशाईंनी दखल घेत म्हणाले…

संजय गायकवाड यांच्या प्रश्नावर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देत म्हणाले, “यापूर्वीचे निकष आणि आताचे निकष जे काही धान्य पुरवठा करण्याचे आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे  76 टक्के कोटा हा प्रत्येक जिल्ह्यातील अन्ननागरी पुरवठ्याच्या माध्यमातून वितरण केला जातो. गायकवाड यांनी उपस्थित केला मुद्दासंदर्भात अन्न नागरिक पुरवठा मंत्र्यांशी चर्चा करून या निकषात काही बदल झाले असतील तर ते कशामुळे झाले. आणि पहिल्याप्रमाणे राखीव पुरवठा करण्यासाठी काय करता येईल. हे तपासून यावर देखील योग्य तो निर्णय घेतला जाईल”, असे आश्वासन सभागृहात दिले.

शेतकऱ्यांच्या अपघाती विमा योजना स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे योजना संदर्भात प्रश्नावर शंभूराज देसाईंनी उत्तर देत म्हणाले, “शेतकऱ्यांची आत्महत्या होऊ नये, या मताचे हे सरकार आहे. सदस्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला. 1 लाख रुपये 2004 साली निर्धारीत केले आणि आज 17-18 वर्षानंतर सुद्धा तिच मदत आपण देत आहोत. हा विषय धोरणात्मक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांशी चर्चा करून त्या दोघांच्या स्तरावर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल”, असा विश्वास देखील व्यक्त केला आहे.

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राष्ट्रीय महिला आयोगाने राहुल गांधींना बजावली नोटीस

News Desk

पंतप्रधान मोदी ‘जुमला राजा’ तर त्यांची राजवट ‘चौपट राज’

News Desk

मुंबईतील डांबरी रस्त्यांची आवश्यकता असेल तर चौकशी करु उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Aprna