मुंबई | राज्य सरकारने आज (२९ जानेवारी) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले आहे. यासंदर्भातील लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती. आज राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. याद्वारे आता मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना प्राप्त होणार आहेत.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१) मुख्यमंत्री पद लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यास मान्यता
२) गावातील मालमत्ता कर आकारणीसाठी मालमत्ता पत्रक तयार करण्याचा निर्णय.
३) उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना वीज दरात सवलत देण्यास मंजुरी.
४) अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल १५ टक्के मार्जिन देण्याचा निर्णय.
५) एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना शेतजमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणेस मान्यता.
६) औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर अधिमुल्य आकारून इतर प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी.
७) चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी
८) मुंबई शहरात ५६२५ सीसीटीव्हीसाठी ३२३ कोटी मंजूर.
९) २०१५ साली झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी २०१५ च्या अधिनियमातील तरतुदी लागू होण्यासाठी २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६६ मध्ये सुधारणा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
