मुंबई | केंद्र आणि राज्य शासन समन्वयाने काम करीत आहे. राज्य शासन उद्योग वाढीसाठी योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घेत आहे. उद्योजकांना विश्वास प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूक वाढायला सुरुवात झाली आहे. देशात गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र हे ‘फेव्हरेट डेस्ट‍िनेशन’ झाले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चर (MACCIA) यांनी आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उप व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण राघवेंद्र, करूणाकर शेट्टी, आशिष पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील उद्योजक ही राज्याची ताकद आहे. दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक परिषदेला उपस्थित असलेल्या जगभरातील अनेक उद्योजकांनी महाराष्ट्राच्या दालनाला भेट दिली. अनेक उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली. या परिषदेत सुमारे एक लाख 37 हजार कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार झाले. केवळ सामंजस्य करार न करता त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. हे करार केवळ मुंबई, पुणे, नाशिक येथे नसून मराठवाडा, विदर्भाच्या दुर्गम भागाला प्रगतीकडे नेणारे आहेत. जमीन वाटप आणि इतर सुविधांची पूर्तता विभागामार्फत केली जात आहे.
देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याचा 15 टक्के वाटा आहे. औद्योगिक उत्पादनात 20 टक्के आणि परकीय गुंतवणुकीत सुमारे 30 टक्के एवढा वाटा आहे. राज्यात 12 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. त्यांच्या माध्यमातून 94 लाख लोकांना रोजगार मिळत आहे. नव्या उद्योगांच्या माध्यमातून नव्याने सुमारे दीड लाख रोजगार तयार होणार आहेत. कौशल्य विकास विभागातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या मेळाव्यांच्या माध्यमातून रोजगार मिळत आहेत, विविध रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळत आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन होत आहे, त्याचबरोबर औद्योगिक गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्ग हा एक हरित मार्ग आहे. या महामार्गामुळे उद्योगाला चालना मिळणार आहे. लॉजिस्टिक पार्क, टेक्स्टाईल पार्क याठिकाणी गुंतवणूक करावी, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यभरात रस्त्यांचे जाळे विकसित केले जात आहे. मिसिंग लिंक कमी करून अंतर कमी केले जात आहेत. प्रवास वेगवान होत आहे. याचा फायदा उद्योगांना होणार आहे. नॅशनल पोर्ट विकसित करण्यासाठी ‘गती शक्ती ‘ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. रेल्वेसाठी केंद्राने साडेतेरा हजार कोटी रूपये राज्याला दिले आहेत. सहकार क्षेत्रासाठी केंद्राने दहा हजार कोटी रूपयांचा दिलासा दिला आहे. प्रधानमंत्री यांचे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न आणि त्यात राज्याचा एक ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग पूर्ण करण्यासाठी या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसह आपल्या सारख्या उद्योजकांचा हातभार लागणार आहे.
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना एक चांगले व्यासपीठ मिळते. जगभरातून आलेल्या रिटेलर्स व मोठ्या उत्पादकांना इथे विक्रीची संधी मिळते. आर्थिक उलाढाल होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, असेही ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
