नवी दिल्ली | भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्षाला ३१ ऑक्टोबरपूर्वी योगदान अहवालाबाबत मुख्य निवडणूक आयोगाला माहिती देणे बंधनकारक असते. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी अहवाल सादर करणाऱ्या राजकीय पक्षांना करात सवलत मिळते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ मधील उप कलम ३ आणि ४ अंतर्गत जर एखादी पक्ष निवडणूक आयोगासमोर योगदान निधीचे विवरण सादर करण्यास अपयशी ठरली तर तो पक्ष कोणत्याही कर सवलतसाठी पात्र नाही.
निवडणूक आचारसंहिता, १९६१ च्या नियम ८५ (B) अंतर्गत राजकीय पक्षांनी वेळ मर्यादेत परतावा भरणे आवश्यक आहे. योगदान अहवालात २० हजार रुपयांवरील मिळणाऱ्या देणगीची योगदान अहवालात उल्लेख करणे गरजेचे असते. जर का देणगी कोणत्याही खाजगी कंपनीतर्फे देण्यात अली असेल तर त्या कंपनीने दिलेले प्रमाणपत्र देखील अहवालाचे नमूद करणे बंधन कारक असते.
परंतु भाजपसहित ३० राजकीय पक्षांनी १८ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत योगदान अहवालाची माहिती दिली नव्हती. ती माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध नव्हती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी या बाबतच्या माहितीची विचारणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांच्याकडे केली.
अजय दुबे यांनी केलेल्या रिसर्चनुसार, १९ नोव्हेंबर रोजी योगदान अहवालाची लिंक निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आली होती. २० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा तो अहवाल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला. २० नोव्हेंबर रोजी वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेल्या अहवालावर ३१ ऑक्टोबरच्या तारखेची नोंद होती.
प्रथमदर्शनी भाजपचा हा अहवाल शंका उपस्थित करणार होता. भाजपाच्या अहवालात रिसेप्शन सेक्शनचा R&I STAMP नव्हता, भाजपाच्या अहवालात योगदान अहवालाचे प्रमाणपत्र नव्हते तसेच निवडणूक आयोगाची वेबसाइटवर वेगळी फाइलिंगची तारीख होती या तफावती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय दुबे यांना आढळून आल्या होती
इतर राजकीय पक्षांच्या अहवालावर फाइलिंगच्या तारीख आणि आयोगाच्या वेबसाइटवर केलेले फाइलिंग केलेले बघितले तर,
१) बहुजन समाज पार्टीचा अहवाल आणि आयोगाच्या वेबसाइटवर फाइलिंग तारीखमध्ये कोणताही फरक नव्हता.
२) सीपीआय आणि काँग्रेस पार्टीच्या फाइलिंगची तारीख आणि आयोगाच्या वेबसाइटवरील फाइलिंगच्या तारखांमध्येही कोणताही फरक नव्हता.
३) एनसीपीचा अहवाल आणि आयोगाची वेबसाइटवरील फाइलिंगमधील तारखेमध्ये चार दिवसांचे अंतर होते.
तर भाजपाचा अहवाल आणि आयोगाच्या वेबसाइटवर फाइलिंग केलेली तारीख यात जवळजवळ तीन महिन्यांपेक्षाची तफावत होती.
या सर्व बाबी लक्षात घेता मुख्य निवडणूक आयोग भाजपाला मदत करतंय का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
