मुंबई | दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते.
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये यांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तरावर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबविण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार; अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरणार
अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तत्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. मात्र रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते म्हणून विविध लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून मागणी केलेली होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी ८४.४४ किमी असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निवासी सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क घटविले
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९ च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.
डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी ग्रामीण भागातील मनोऱ्यांकरिता मोफत जागा
गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दिष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.
अमरावती, नंदुरबार जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामांना वेग; सुधारित मान्यता
अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन त्यांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली त्यामुळे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार असून अचलपूर तालुक्यातील १६, दर्यापूर तालुक्यातील ४ व अंजनगांव तालुक्यातील ३ गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. कोरडीनाला हा मध्यम प्रकल्प हा कोरडी नदीवर असून ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २ हजार ६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अत्युत्कृष्ट कामासाठी यापूर्वीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला होता. त्यामुळे प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे शक्य नव्हते. या कालावधीकरिता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाह्य झाल्याने ६व्या वेतन आयोगानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये असा निर्णय ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोबर २००६, ऑक्टोबर २००७ आणि ऑक्टोबर २००८ साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते. त्या लाभाची रक्कम वसूल केली गेली या विरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसूल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम संबधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढी मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरुपात देण्यात येईल.
मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.
वन विकास महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
