नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात आज (3 ऑगस्ट) दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद पूर्ण केला आहे. न्यायालयात उद्या (4 ऑगस्ट) सकाळी पहिल्या क्रमकांचे प्रकरण आहे. न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद पडला आहे.
न्यायालयात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाची बाजू हरिश साळवे मांडत असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजून वकिल कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयात राज्यातील सत्तांतरावर कोणाला फटकारले. याबद्दल न्यायालयात महाराष्ट्र सत्तांतरावर युक्तिवादा नेमके काय काय म्हणाले.
Supreme Court to hear the case relating Maharashtra political crisis, tomorrow. Supreme Court heard detailed arguments in the case from the advocates representing both the factions
— ANI (@ANI) August 3, 2022
नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
- घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतोय
- बंडखोरांच्या सुरक्षेच्या असल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आलोय
- अपात्रतेच्या कारवाईवर निर्णय हे अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र
- तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय न घेणे अयोग्य
- दोन्ही मुद्द्यांचा एकमेकांशी संबंध नाही
तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
- राजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्वाचे प्रकरण
- दीर्ष काळासाठी सरकार स्थापन खोळंबू शकत नाही
- दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन बहुमताचा आवाज दाबू शकत नाही
महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
- बंडखोर अपात्र आहेत, हे गृहीत धरून ठाकरे सरकारने न्यायालयात युक्तीवात केला
- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले
- उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणजे त्यांनी बहुमत गमावले
- ठाकरे सरकारने वर्षभर पूर्णवेळ विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली नव्हती
- तर नव्या सरकारने तातडीने विधानसभा अध्यक्ष निवडला.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- बंडखोरांनी मूळ पक्षाचा व्हिप डावलला
- बंडखोरांसाठी उद्धव ठाकरे हेच शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत, आजही उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचा बंडखोरांच्या याचिकेत उल्लेख
- पक्षात फूट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लघंन
- पक्षांतराला प्रोत्सहान देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर होतय, असे सूरू राहिले तर कोणतेही सरकार पडणे शक्य
- बंडखोरांनी स्वता: हून मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामुळे बंडखोरांना निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यायचीच आहे
- अपात्रतेच्या निर्णय प्रलिंबत असताना हे योग्य नाही
- दोन तृतीयांश सदस्यांसह दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे गरजेचे
- दोन तृतीयांश सदस्य पक्षावर दावा करू शकत नाही
- आम्हीच मूळ पक्ष असल्याचा दावा बंडखोर करू शकत नाहीत
सरन्यायाधीश – तुमचे म्हणणे आहे की, शिंदे गटाने भाजपमध्ये विलीन व्हायाला हवे किंवा वेगळा पक्ष काढालायला हावा?
- पक्ष फुटल्यांचे बंडखोरांनी आयोगासमोर मान्य केले आहे
- घटनेच्या दहाव्या सूचीनुसार मूळ पक्ष याचा आढावा काढावा
- ज्या पक्षाकडून निवडणूक लढवली त्याच गटाचा सदस्य
- पक्ष सोडल्याचे बंडखोरांच्या वर्तनाने सिद्ध झाले आहे.
- पक्षाच्या बैठकी ऐवजी ते सूरत आणि गुवाहाटीला गेले, गुवाहाटीला बसून मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही
- म्हणून बंडखोर मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही
- घटनेतील दहावी सूची याला परवानगी देत नाही
अभिषेक मनूसिंघवी यांचा युक्तिवाद
- बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हाच दुसरा पर्याय आहे. तसे न झाल्यास पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन
- मोठ्या गटाने पक्षांतर हे सुद्धा घटनात्मक पाप आहे, यामुळे बंडखोर पक्षावर दावा करू शकत नाही
- निवडणूक आयोगाच्या मदतीने वैधता मिळवण्याचे प्रयत्न
- हे अगदी सुरुवातीपासून नियोजित होते
- निवडणूक आयोगाचा आदेश मिळवून वैधता मिळवण्याचा कट
- न्यायालयीन सुनावणी रखडण्याचा बंडखोरांचा डाव
- महाराष्ट्रातील हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या कक्षेबाहेरचे आहे
हरीष साळवे यांचा युक्तिवाद
- बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा शस्त्र नाही
- आतापर्यंत कोणावरही अपात्रतेची कारवाई झालेली नाही
सरन्यायाधीश – पक्षाला काहीच अर्थ राहणार नाही. आमदार म्हणून निवडून कोणी काहीही करू शकतात
- पक्ष सोडल्यानंतरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
- पक्षांतरबंदी कायदाचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय
- नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या आपल्या देशात गैरसमज
- मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार
- मुख्यमंत्री बदलणे हे पक्षाविरोधात कृत्य नाही
- बंडखोर अजूनही पक्षातच आहेत
- बंडखोर म्हणजे वेगळी मते असलेले पक्षातील नेते
- राजकीय पक्षात लोकशाही हवीच
- मुळ पक्ष हा कोणाचा मुद्दाच नाही
- पक्षाचा नेता कोण हा खरा प्रश्न
- आयोगासमोरील प्रकरण, न्यायालयातील याचिकेचा संबंध नाही
सरन्यायाधीश – तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे मग का गेलात?
- पक्ष सोडला असेल तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
- मुंबई पालिका निवडणुकीत पक्ष चिन्हा कुणाचे हे शोधण्यासाठी निवडणूक आयोगात धाव
सरन्यायाधीश – न्यायालयात पहिली धाव कोणी घेतली?
- बंडखोरांना अपात्रतेची नोटीस आल्यावर सर्व प्रथम न्यायालयात धाव घेतली
- पक्षाच्या बैठकीला गैरहजरी म्हणजे पक्ष सोडला असे होत नाही
- बहुमताने निवडलेल्या अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ योग्य नाही
- पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय
- तत्कालीन उपाध्यक्षांना हटवण्याचे प्रकरण प्रलंबित होते. त्यामुळे न्यायालयात आलो
सरन्यायाधीश – दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, काही आमदारांच्या माध्यमातून सभापतींना नोटीस पाठवून त्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखता येईल. मग ते पुन्हा काम करु शकणार नाही.
- आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही यावर निर्णय आवश्यक
- हे प्रकरण उद्या विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले, काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला तर?
- आजच सुधारित युक्तीवाद सादर करू शकतो
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
