मुंबई | शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख पदी उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) करण्यात आलेली निवड ही बेकादेशीर असल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission of India) केला आहे. निवडणूक आयोगासमोरील शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुरू असलेली आजची (10 जानेवारी) सुनावणी संपन्न झालेली आहे. या सुनावणीत उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून निवड बेकायदेशीर, राज्यातील सत्तांतर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल देत नाही, तोपर्यंत आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी संपली असली तरी अद्याप पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर घेतलेले निर्णय आणि संघटनात्मक बदल करणे हे बेकायदेशी असल्याच दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. जुनी शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे केंद्री होती. तर बाळासाहेब ठाकरेंनंतर पक्षाच्या घटनेत बदल न करता पक्षप्रमुख म्हणून पदाचा निर्माण केल्याचा दावा शिंदे गटाने केला. तसेच उद्धव ठाकरेंकडे पक्षप्रमुख राहण्याचा कोणताही अधिकारी नाही, असे अनेक दावे शिंदे गटाच्या वकील जेठमलानी यांनी निवडणुकासमोर केला आहे.
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले पाहिजे, असा युक्तिवादही शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांनी सादिक अली प्रकरणाचा हवाला देत निवडणूक आयोगात हा मुद्दा मांडला. पक्षाचे चिन्ह हे अशिक्षित आणि गरीब मतदारांसाठी निवडणुकीदरम्यान महत्वाचे मानले जाते, असे ते यावेळी म्हणाले. चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने प्रथम निर्णय देणे महत्वाचे असल्याचे ही सिंहांनी म्हटले.
ठाकरे गट-शिंदे गटामध्ये निवडणूक आयोगासमोर काय झाले
राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल आधी निवडणूक आयोगाचा निकाल आला तर हास्यास्पद ठरेल, असा मुद्दा ही कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर मांडले. ठाकरे गटाच्या मागणीला विरोध दर्शविताना शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी म्हणाले, “निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झाली आहे. आणि निवडणूक आयोग ही वेगळी स्वायत्त संस्था असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यं थांबू शकत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. तसेच शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांची संख्या ही अधिक आहे, अशी बाजू जेठमलानी मांडली. विधीमंडळातील बहुमताचा आकडा निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्याव, असेही ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
