HW News Marathi
राजकारण

माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या छातीत संसर्ग

मुंबई | छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या छातीत दुखू लागल्यामुळे त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. लीलावती रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी सांगितले की, अजित जोगी यांच्या छातीत संसर्ग झाल्यामुळे त्यांना त्रास होत होता. परंतु, आता योगी यांची प्रकृती ठिक आहे. तसेच, अजित जोगी यांना आजच डिस्चार्ज देखील मिळण्याची शक्यता आहे.

तसेच छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर अजित जोगी मुंबईला उपचारांसाठी दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान अजित जोगी यांची तब्येत बिघडली होती. याआधी आजारी असल्यामुळे अजित जोगी यांना गेल्या मे महिन्यात रायपूरमधील रामकृष्ण केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना न्युमोनिया झाल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले होते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

“एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलो म्हणून…”, सदा सरवणकरांचा शिवसेनेवर आरोप

Aprna

शास्त्रीनगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांना प्रशासनाची अपुरी मदत

News Desk

“…तब्बल दिडशे बैठका घेतल्या”, मंत्री तानाजी सावंत यांचा गौप्यस्फोट

Aprna
महाराष्ट्र

मराठा आरक्षणचा एटीआर आज विधिमंडळात !

News Desk

मुंबई | गेल्या अनेक दिवसात मराठा आरक्षणाचे भिजत असलेले घोंगडे राज्यात कुणाला माहीत नसेल तर नवल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा कृती अहवाल (एटीआर )आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.

मराठा समाजाला किती आणि कसे आरक्षण द्यायचे, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या विधेयकासंबंधीचा मसुदा निश्चित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे या बैठकीत ठरल्याचे समजते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर विधेयक मांडून संमत केल्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात येईल. तसेच, आरक्षणाचा निर्णय राज्य यादीत असल्याने त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना ५ ते १० डिसेंबर या कालावधीत निघेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.

Related posts

‘कुणी तरी आहे तिथे, त्यांना इथे यायचे आहे, उद्धव ठाकरेंचे संकेत’ तर आता राऊतही गरजले!

News Desk

‘कोरोनो’च्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा गुढीपाडवा घरात थांबूनच साजरा करावा

swarit

बीडच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध, निधीची कमतरता पडू देणार नाही! – पालकमंत्री अतुल सावे

Aprna