मुंबई । कार्तिक एकादशीला काहीजण पाऊस पडू दे म्हणतात. परंतु सभागृहनेते चंद्रकात पाटील यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरूनच शंकेची मनात पाल चुकचुकू लागली आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे जो अहवाल असेल तो पटलावर ठेवावा. जर ठेवला नाही तर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी सरकारला दिला आहे.
आमची सर्व विरोधी पक्षाची भूमिका हिच आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मागास आयोगाने ज्या शिफारसी दिल्या आहेत. त्या मुख्यमंत्र्यानी स्पष्टपणे वाचून दाखवल्या नाहीत. मागास आयोगाच्या शिफारसी वाचून दाखवण्यापेक्षा संपूर्ण अहवाल दाखवावा अशी मागणी अजितदादा पवार यांनी केली. २९३ चा प्रस्ताव हा सरकारचा अभिनंदन करणारा आहे. परंतु आमचा त्याला विरोध आहे. फिल्डवर ज्या अडचणी लोकांना येतात ते वास्तव आम्हाला सभागृहामध्ये मांडायचे आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला परंतु त्यामध्ये अनेक तालुक्यांचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. यासर्व गोष्टी आम्हाला सरकारच्या लक्षात आणून द्यावयाच्या आहेत. आज सकाळपासून आम्हाला सभागृहामध्ये ही चर्चा करायची होती परंतु मुख्यमंत्री सभागृहात आलेले नाहीत. हे आमच्या डोक्यावर यांचे खापर फोडतील म्हणून आम्हाला काही गोष्टी समजल्या पाहिजेत. त्यामुळेच मी सभागृहात वक्तव्य केल्याचा खुलासा अजितदादा पवार यांनी केला.
मागास आयोगाने दिलेला अहवाल जनतेलाही समजला पाहिजे…
सभागृहामध्ये नुसती वांजोळी चर्चा करून काही फायदा नाही. मागास आयोगाने दिलेला अहवाल जनतेलाही समजला पाहिजे. आम्ही म्हणतोय टीसचा अहवाल पटलावर ठेवा. त्यामुळे त्यात काय आहे ते तरी कळेल. धनगड आहे की धनगर आहे हे तो अहवाल समोर आल्यावर कळणार आहे असेही अजितदादा पवार म्हणाले.
