मुंबई | राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा म्हणजेच १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परंतु तरीही कोणत्याही संस्था, संघटनकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सोमवारी (३ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालायत कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे कोणीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले तर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्यापूर्वी राज्य सरकारला कळविण्यात येईल. राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेतला जाईल.१ डिसेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षणाचा कायदा संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
