HW News Marathi
राजकारण

#MarathaReservation : सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून कॅव्हेट दाखल

मुंबई | राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा म्हणजेच १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परंतु तरीही कोणत्याही संस्था, संघटनकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सोमवारी (३ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालायत कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे कोणीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले तर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्यापूर्वी राज्य सरकारला कळविण्यात येईल. राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेतला जाईल.१ डिसेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षणाचा कायदा संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

केंद्राकडून एकनाथ शिंदेंना ‘झेड’ प्लस सुरक्षा

Aprna

“मी सगळं मान्य करेन पण…”, जितेंद्र आव्हाडांची विनयभंगाच्या आरोपानंतर पहिली प्रतिक्रिया

Aprna

केजरीवाल-ठाकरे भेटीवरुन नितेश राणेंचा जोरदार हल्लाबोल

Manasi Devkar
राजकारण

राफेल लढाऊ विमानची किंमत सांगा

swarit

नवी दिल्ली राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रिये संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यानुसार, राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राफेल विमान खरेदीची सर्व माहिती बंद लिफाफ्यामधून १० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किंमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे काल(बुधवार) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.

जर राफेल विमानांच्या किंमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम १९२३ कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ३६ राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असंही सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जाते आहे.

Related posts

भगतसिंह कोश्यारी आज देहरादूनकडे प्रस्थान करणार

Aprna

गोपीचंद पडळकरांनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला लिहिले पत्र

Aprna

सर्वण आरक्षणाचा लाभ घेण्यापूर्वी ‘या’ अटी जाणून घ्या 

News Desk