मुंबई | राज्य सरकारकडून आज (१८ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ४९ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. राज्यभरात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आल्यानंतर या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर १४ जानेवारीला सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाकडून राज्य सरकारला याबाबत आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी १८ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. २३ जानेवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दिलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा राज्य सरकारने या प्रतिज्ञापत्रामधून केला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून ३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले होते.
अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांच्यासह एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी देखील मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला १८ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
