मुंबई | “जर मराठा समाजच्या आरक्षणाच्या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर हे आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी वकिलांची फौज उभी केली जाईल”, असे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले आहे. मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले असले तरीही हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल का ? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
“आजचा दिवस मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारने योग्य ती दक्षता घेतली आहे. सरकारकडून गरज पडली तर न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली जाईल,” असे विनोद तावडे यांनी सांगितले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा एटीआर आज विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सादर करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर झाले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
