न्यायालयाने भलेही आधारकार्ड ‘वैध’ ठरविले असेल, पण नागरिकांचे चलनवलन आधारशी ‘लिंक’ करण्याचा सरकारचा आटापिटा ‘अवैध’ ठरवला गेला. इतरही बरेच दूरगामी निकाल या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे हा संपूर्ण आठवडा एकप्रकारे ‘जजमेंट वीक’च ठरला. या निकालांचे कोणते सामाजिक आणि राजकीय परिणाम देशपातळीवर होतात हे भविष्यात दिसेलच. असे मत शिवसेना पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून व्यक्त केले आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवडय़ात अनेक महत्त्वाचे निवाडे दिले. या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ची वैधता कायम ठेवली, मात्र आधार कायद्यातील 33 (2) हे कलम रद्द केले. या कलमामुळे नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. त्यावरूनच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारवर टीका होत होती. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीवर हा घाला असून गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराला त्यामुळे धक्का पोहोचतो, असा आक्षेप घेतला जात होता. हे कलमच न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने मोदी सरकारच्या आधारसक्तीचा ‘परीघ’ कमी झाला आहे. स्त्रीहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणेच जो एक ‘आधारहट्ट’ निर्माण झाला होता तो आता संपुष्टात येईल. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आधारच्या विळख्यात अडकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या विळख्यातून देशवासीयांची सुटका केली हे बरेच झाले. खरे म्हणजे हा प्रकाश सरकारच्या डोक्यात आधी पडला असता तर आज जी ‘हौद से गयी’ ती गेली नसती. न्यायालयाने भलेही आधारकार्ड ‘वैध’ ठरविले असेल किंवा ‘आधार’ ही सामान्य
नागरिकांची ओळख
बनली असे निरीक्षण नोंदवले असेल, पण नागरिकांचे संपूर्ण चलनवलन आधारशी ‘लिंक’ करण्याचा सरकारचा आटापिटा ‘अवैध’ ठरवला गेला त्याचे काय? इतरही बरेच निवाडे या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधींचा विषय, लोकप्रतिनिधींची न्यायालयातील वकिली, न्यायालयाचे कामकाज ‘लाइव्ह’ करणे, सरकारी पदोन्नतीत अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱयांना आरक्षणाचा मार्ग राज्य सरकारांच्या मार्फत मोकळा करणे, व्यभिचाराला गुन्हा ठरविणारे हिंदुस्थानी दंड संहितेचे कलम 497 रद्द ठरविणे, मशीद हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्वाळा हे सगळेच निवाडे दिशादर्शक म्हणावे लागतील. ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधी किंवा राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा नेहमीच चर्चिला जाणारा प्रश्न आहे. त्यावर संसदेनेच कायदा करावा करावा, असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने धरला. त्याचवेळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱया उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्हय़ांची जाहिरात दिलीच पाहिजे असेही निर्देश दिले. लोकप्रतिनिधींना न्यायालयात ‘प्रॅक्टिस’ करण्यापासून रोखता येणार नाही, असा
निर्वाळा न्यायालयाने
दिला. त्याचा सामान्य नागरिकांशी थेट संबंध नसला तरी अनेक आमदार, खासदार, आजी-माजी मंत्री यांना मात्र या निर्णयाने हायसे वाटले असेल. न्यायालयाचे कामकाज ‘लाइव्ह’ करण्यास दिलेली परवानगी ही न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने पडलेले एक पाऊल म्हणता येईल. व्यभिचाराला गुन्हा ठरविणारे आयपीसीचे कलम 497 रद्द ठरविण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर बऱया-वाईट अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात त्यात अस्वाभाविक आणि अनपेक्षित काही नाही. 1954, 1985 आणि 1988 या वर्षी दिलेल्या तिन्ही निकालांत कलम 497 वैध ठरविण्यात आले होते; मात्र आता न्यायालयानेच ते रद्द केले आहे. अर्थात जोडीदाराच्या विवाहबाहय़ संबंधांमुळे जर एखाद्याने आत्महत्या केली तर तो आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आणखी एक ऐतिहासिक निवाडा अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. थोडक्यात, हा संपूर्ण आठवडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकालांचा एकप्रकारे ‘जजमेंट वीक’च ठरला. या निकालांचे कोणते सामाजिक आणि राजकीय परिणाम देशपातळीवर होतात हे भविष्यात दिसेलच.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
