नवीदिल्ली | ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे विधेयक आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याला संरक्षण देणारे विधेयक संसदेत मंजूर करणे हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारचे क्रांतिकारक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी स्वागत केले आहे.
ऍट्रॉसीटी कायदा शिथिल करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर तो निर्णय रद्द करणारे विधेयक लोकसभेने मंजूर करून ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. देशभरातील आंबेडकरी जनता या निर्णयाने समाधानी झाल्याचे सांगत रामदास आठवले यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे विधेयक संसदेने मंजूर केल्याने ओबीसी समाजाने स्वागत केले आहे. या दोन्ही विधेयकांमुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दलित बहिजनांच्या हितासाठी कार्यरत आहे आणि या समाज घटकांच्या हितासाठी आपण केंद्रसरकार मध्ये खंबीर असल्याचे रामदास आठवले म्हणाले.
ऍट्रॉसीटी कायद्याचे संरक्षण करणारे विधेयक संसदेत मांडावे या साठी आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी केली होती. असे रामदास आठवले यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधक खोटे आरोप करीत असून दलित बहुजनांच्या हितासाठी मोदी सरकार कार्यरत असल्याचे ऍट्रॉसिटीच्या संरक्षणासाठी मंजूर केलेले विधेयक आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार ने घेतल्याने विरोधक उघडे पडले आहेत असे ना रामदास आठवले म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
