नवी दिल्ली | लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनेकवेळा आचारसंहितेचे उल्लंघन केले. तरी देखील मोदींना सलग आठ प्रकरणात क्लीन चिट मिळाल्यामुळे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अशोक लवासा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आणि यामुळे लवासा यांनी आचारसंहिता बैठकींवर बहिष्कार टाकला आहे. लवासा यांनी आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरांना पत्र पाठविले होते. लवासांनी पाठविलेल या पत्रमुळे प्रसार माध्यमांमध्ये निवडणूक आयोगाचा वाद चर्चेचा विषय बनला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये एकमत होतेच असे नाही. जेव्हा जेव्हा अशा पद्धतीचे मतभेद निर्माण होतात. तेव्हा आमच्यामधील अंतर्गत वाद हे परस्पर सहमतीने सोडविले आहे. परंतु इतिहासात पहिल्यांदाच आयोगामधील एक सदस्य प्रसार माध्यमांसोमर आले आणि प्रसार माध्यमांनी देखील या प्रकरणाला खूप उचलून धरले आहे. मी कधीही प्रसार माध्यमांशी संवाद साधण्यास टाळाटाळ केली नाही. परंतु ही योग्य वेळ नसल्याचे निवडणूक आयोगचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरा यांनी म्हटले आहे.
Chief Election Commissioner Sunil Arora issues statement on EC Ashok Lavasa's purported letter to him, says, 'an unsavory and avoidable controversy reported in sections of media today about internal functioning of ECI in respect of handling of Model Code of Conduct.' (3/3) pic.twitter.com/yuRxOHMaGL
— ANI (@ANI) May 18, 2019
निवडणूक आयोगामध्ये तीन सदस्यीय समिती असते. यानुसार निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये असहमती आणि विरोध केलेल्या मुद्यांचा समावेश केला जात नसल्याने निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा नाराज आहेत. त्यामुळे ४ मेपासून होत असलेल्या आचार संहितेच्या मुद्यावरून सर्व बैठकींवर आयुक्त अशोक लवासा यांनी बहिष्कार टाकला आहे.
आचार संहितेवरून निवडणूक आयोगाच्या होणाऱ्या बैठकीमध्ये जोपर्यंत असहमती आणि विरोध केलेल्या निर्णयाचा आदेशामध्ये समावेश केला जात नाहीत. तोपर्यत बैठकीत सामील न होण्याचा निर्णय लवासा यांनी घेतला असल्याची माहिती इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली आहे.
लवासा यांनी मोदींच्या महाराष्ट्रातील वर्धा आणि नांदेडमधील झालेल्या सभेमध्ये दिलेल्या भाषणाला निवडणूक आयोगाने क्लीन चिट दिली होती. याचा लवासांनी विरोध केला होता. त्यानंतर लातूर आणि चित्रदुर्गमध्ये झालेल्या सभेमध्ये मोदींनी बालाकोट आणि पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेख करत नवमतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. यावरूनही त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली.
त्यानंतर मोदींनी नागपूरमध्ये झालेल्या सभेमध्येही वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्याला सुद्धा क्लीन चिट देण्यात आली. या सर्व प्रकरणात २-१ ने निर्णय देण्यात आला. तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा आणि अशोक लवासा यांचा समावेश आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
