मुंबई | हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी नागपूर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टचा (NIT) मुद्द्यावर विधीमंडळ गाजला. या नागपूर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची राजीनामाची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी गैरनियमांनी आपल्या जवळच्या माणसाला 83 कोटींचा भूखंड देण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्कालीन नगरविकास मंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी गैरनियमांनी आपल्या जवळच्या माणसाला 83 कोटींचा भूखंड देण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर तात्कालीन नगरविकास मंत्री आणि सध्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. एनआयटीच्या अध्यक्षांनी त्याचा विरोध केला होता. याबद्दल नोड्स पण त्यात आहेत”, असे म्हणाले.
महाविकास आघाडीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देत म्हणाले, “याची मला माहिती देण्यात आली नव्हती. यामुळे सभागृहाचे नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.” तसेच नाना पटोले म्हणाले, “या प्रकरण न्यायालयाने जे ताशेरे ओढलेले आहेत. ते अत्यंत भयानक असून अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे”, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तात्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन ही 16 बिल्डर्सना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांमध्ये घरे बांधण्यासाठी होती. परंतु, ही जमीन खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप शिंदेंवर करण्यात आला आहे. मुळात या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टकडे (NIT) आहे. सध्याच्या बाजार भावानुसार भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक होती. पण, 2 कोटींहून कमी किंमतीत 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
