#RafaleDeal : कॅगच्या अहवालाबाबत राहुल गांधींची पत्रकार परिषद

मुंबई | राफेल लढाऊ करार संबंधिचा कॅगचा अहवाल आज (१३ फेब्रुवारी) संसदेत सादर करण्यात आला. “युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा मोदी सरकारच्या काळात झालेला करार हा स्वस्त आहे. युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कराराच्या तुलनेत मोदींच्या कार्यकाळातील राफेल करार हा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

Rahul Gandhi: Argument of Prime Minister, Defence Minister & Finance Minister on why a new deal was reqd was -No.1- price & No. 2-Air Force needed planes quickly. The fact of the matter is, the new deal signed by Narendra Modi gets India the aircrafts later than the original deal pic.twitter.com/YxlB62HuRQ

— ANI (@ANI) February 13, 2019

राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योगपती अनिल अंबानी यांना ३०,००० कोटी रुपयांचा फायदा करून दिला, हे स्पष्ट होत आहे.
• राफेल कराराच्या किंमतीबाबत अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधांनांनी वेगवेगळी वक्तव्ये केली.
• पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या नव्या कराराद्वारे आपल्याला ही लढाऊ विमाने १० वर्षांनंतर मिळणार आहेत
• मी या विषयावर पंतप्रधान मोदींशी कधीही, कुठेही चर्चा करायला तयार आहे.
• मुलायमसिंह यांच्या वक्तव्याशी मी सहमत नाही, परंतु त्यांच्या राजकारणातील स्थानाबाबत आदर करतो.
• राफेलचा मुद्दा देशातील नागरिकांच्या डोक्यात भिनला आहे.
• देशातील युवक असा विचार करत आहेत कि, आम्ही ज्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवला त्या व्यक्तीने मला फसविले.
• राफेल मुद्दा वॉशिंग मशीनसारखा सुरूच आहे.
• सरकारच्या चुकीचे काम लोकांसमोर, युवकांसमोर आणणे, हे माझे काम आहे.
• मोदी म्हणतात कि राफेल मुद्द्यावरून थेट माझ्यावर कोणताही आरोप नाही. मात्र, मी त्यांना सांगू इच्छितो कि, मोदी आरोप तुमच्यावरच लागत आहे. तुम्ही तुमचे मित्र अनिल अंबानी यांना ३०,००० कोटी रुपयांचा फायदा करून दिला, हा आरोप तुमच्यावर आहे.
• मी घाबरत तर नाही ना ? मी बोलतो ना ? परंतु, मोदी काय करतात ?
• मोदींना तुम्ही प्रश्न विचारलेत तर ते पळून जातील.
• कॅग अहवालानुसार निर्मला सीतारामन सभागृहात खोटे बोलल्या.
• सीतारामन म्हणाल्या, हा राफेल करार २०% स्वस्त आहे. मात्र, हा करार २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.