नवी दिल्ली | लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. ‘तिहेरी तलाक हे विधेयक कोणत्याही धर्म किंवा समाजाविरोधात नसल्याचे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे.’ हे विधेयक महिलांचे अधिकार आणि त्यांच्या न्यायासाठी असल्याचे मत प्रसाद यांनी लोकसभेत मांडले आहे.
Ravi Shankar Prasad, Law Minister in Lok Sabha: 20 Islamic nations have banned #tripletalaq, then why can't a secular nation like India? I request that this should not be looked through the prism of politics https://t.co/W8IhXtPCkP
— ANI (@ANI) December 27, 2018
‘तिहेरी तलाक विधेयक कोणत्याही धर्म किंवा समाजाविरोधात नाही. हे विधेयक महिलांना सन्मान आहे. काँग्रेस या विधेयकावर चर्चेला करण्यास तयार होती. तसेच विरोधी पक्षांच्या शिफारशींची दखल घेत तिहेरी तलाक विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले आहे, असे प्रसाद सांगितले. या विधेयकाकडे राजकारणाऐवजी माणुसकी आणि न्यायाच्या दृष्टीने बघितले पाहिजे, असे प्रसाद यांनी म्हटले आहे. यापूर्वीही संसदेत बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात कठोर शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आले असून तेव्हा सर्वांचे संसदेचे एकमत झाले होते. आपण महिलांच्या अधिकारावर भाष्य करतो, मग आता यावरही आपले एकमत झाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले.
Sudip Bandyopadhyay,TMC in Lok Sabha: We also request the #TripleTalaqBill be sent to joint select committee, all opposition is of the same opinion https://t.co/ob28TsPysw
— ANI (@ANI) December 27, 2018
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणारे नवे विधेयक केंद्र सरकारने सोमवारी(२४ डिसेंबर) लोकसभेत सादर केले होते. या विधेयकावर गुरुवारी(२७ डिसेंबर) लोकसभेत दुपारी दोन वाजता चर्चेला सुरुवात झाली. ‘तिहेरी तलाक हे विधेयक हे अत्यंत महत्त्वाचे असून यावर सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. हे विधेयक संविधानाशी संबंधित असून हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले पाहिजे’, अशी मागणी काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जून खरगे काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. या विधेयकाचा थेट परिणाम ३० कोटी महिलांवर होणार असून त्यांचे रक्षणही महत्त्वाचे आहे, असेही खरगेंनी नमूद केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी देखील खरगे यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
