सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्या द्या !

मुंबई | 10 टक्के आरक्षणाने होतकरू सवर्ण तरुणांच्या हाती खरोखरच काही पडणार आहे काय? देशातील बेरोजगार तरुणांनी ‘पकोडे’ तळावेत, असे आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी शेवटी 10 टक्के खास आरक्षणाचा ‘सवर्ण’मध्य काढला. बेरोजगारी हा ब्रह्मराक्षस आहे. गरिबी हा सैतान आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर राज्यकर्ते अपयशी ठरतात तेव्हा आरक्षणाचा ‘डाव’ टाकावा लागतो. उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मते मिळावीत म्हणून भाजपने हा खेळ केला असेल तर तो खेळ अंगलट येईल. सवर्णांसाठी तुम्ही 10 टक्के जागा राखून ठेवल्यात. पण नोकऱ्यांचे काय? त्या कधी देता तेवढे सांगा. सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्या द्या!, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला विचारला आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

10 टक्के आरक्षणाने होतकरू सवर्ण तरुणांच्या हाती खरोखरच काही पडणार आहे काय? देशातील बेरोजगार तरुणांनी ‘पकोडे’ तळावेत, असे आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी शेवटी 10 टक्के खास आरक्षणाचा ‘सवर्ण’मध्य काढला. बेरोजगारी हा ब्रह्मराक्षस आहे. गरिबी हा सैतान आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर राज्यकर्ते अपयशी ठरतात तेव्हा आरक्षणाचा ‘डाव’ टाकावा लागतो. उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मते मिळावीत म्हणून भाजपने हा खेळ केला असेल तर तो खेळ अंगलट येईल. सवर्णांसाठी तुम्ही 10 टक्के जागा राखून ठेवल्यात. पण नोकऱ्यांचे काय? त्या कधी देता तेवढे सांगा. सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्या द्या!

सर्वधर्मीय गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. आर्थिक निकषावर सर्वच जातीधर्मातील गरीबांना आरक्षण मिळायला हवे. पोटाला जात नसते. पोटाला जात चिकटवू नका, असे परखड मत शिवसेनाप्रमुखांनी वेळोवेळी जाहीरपणे मांडले. त्यामुळे आर्थिक निकषावर दहा टक्के आरक्षण भूमिकेस शिवसेनेने पाठिंबा दिला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पिचलेल्या दलितांना आरक्षण मिळवून दिले. मोदी यांनी दहा टक्के सवर्णांना सवलती दिल्याने मोदी हे सवर्णांचे ‘बाबासाहेब’ झाल्याचा साक्षात्कार काही मंडळींना झाला आहे. उत्तराखंडचे भाजपचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनीच मोदी यांची तुलना बाबासाहेब आंबेडकरांशी केली आहे. त्यावरून आता रावत यांच्यावर टीका होत आहे. अर्थात, हा भाग सोडला तर जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला हे बरे झाले. आतापर्यंत 123 वेळा घटनादुरुस्ती झाली. सवर्णांसाठी 124 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजे सरकारच्या मनात येईल व सोयीचे असेल तेव्हा सरकार घटनादुरुस्ती सहज करू शकते. घटनादुरुस्ती अस्पृश्य नाही हे यानिमित्ताने मोदी सरकारने दाखवून दिले. मोदी सरकारचा असा दावा आहे की, हे विधेयक

ऐतिहासिक

असून याचा लाभ आतापर्यंत आरक्षणापासून वंचित असलेल्या देशातील सर्व समाजातील गरीबांना होणार आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी वगैरे समाज यात आला. पारशी समाजातील व्यक्तींना आम्ही याचना करताना किंवा भीक मागताना कधीच पाहिले नाही. काही बाबतीत ख्रिश्चनांनाही तसेच म्हणता येईल, पण हिंदू समाजात ब्राह्मण, ठाकूर, राजपूत, जाट अशा सधन समाजातील लोकांनी आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षणाची मागणी केली व त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले. गुजरातमध्ये पटेल व महाराष्ट्रात मराठा समाजाने हाच संघर्ष केला. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाजास आरक्षण मिळाले आहे, पण नोकऱ्या कोठे आहेत, हा प्रश्न कायमच आहे. नोकऱ्यांचा प्रश्न देशभरात आहे. हिंदुस्थानात पंधरा वर्षांवरील तरुणांची संख्या प्रत्येक महिन्यात 13 लाखाने वाढत आहे. आमच्या देशात 18 वर्षांखालील मुलांना ‘कामगार’ बनवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही बालमजुरी सुरूच आहे. हिंदुस्थानात रोजगार दर स्थिर राखण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 80 ते 90 लाख नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात, पण सध्या गणित बिघडले आहे. दोन वर्षांत रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी घटल्या आहेत व दीड-दोन कोटी रोजगार सरकारच्या ‘नोटाबंदी’, ‘जीएसटी’ धोरणांमुळे बुडाला आहे.

रोजगार नसल्यामुळे

युवकांत निराशा व वैफल्यता आहे. 2018 चे सांगायचे तर हिंदुस्थानी रेल्वेतील 90 हजार नोकऱ्यांसाठी 28 दशलक्ष म्हणजे 2.8 कोटींपेक्षा जास्त उमेदवार अर्जाची भेंडोळी घेऊन रांगेत उभे राहिले होते. मुंबईत एक हजार 137 पदांच्या पोलीस भरतीसाठी चार लाखांहून जास्त उमेदवार आले. त्यातील अनेकांची शैक्षणिक योग्यता जास्त होती. 468 जणांकडे इंजिनीयरिंगची डिग्री होती. 230 जणांकडे बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशनमधील मास्टर्स डिग्री तर 1100 जण ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट’ होते. पोलीस खात्यातील या पदाची शैक्षणिक आवश्यकता फक्त 12 वी पास असतानाही पदवीधरांचे असे लोंढे तेथे उसळले होते. आता 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी होऊ शकेल असे नाही. 10 टक्के आरक्षणाने होतकरू सवर्ण तरुणांच्या हाती खरोखरच काही पडणार आहे काय? देशातील बेरोजगार तरुणांनी ‘पकोडे’ तळावेत, असे आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी शेवटी 10 टक्के खास आरक्षणाचा ‘सवर्ण’मध्य काढला. बेरोजगारी हा ब्रह्मराक्षस आहे. गरिबी हा सैतान आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर राज्यकर्ते अपयशी ठरतात तेव्हा आरक्षणाचा ‘डाव’ टाकावा लागतो. उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मते मिळावीत म्हणून भाजपने हा खेळ केला असेल तर तो खेळ अंगलट येईल. सवर्णांसाठी तुम्ही 10 टक्के जागा राखून ठेवल्यात. पण नोकऱ्यांचे काय? त्या कधी देता तेवढे सांगा. सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्या द्या!