मुंबई | बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आठ दिवसांनंतर संप मागे घेतला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्यस्थाची नेमणूक केल्यानंतर बेस्ट कामगारांचे नेते शशांक राव यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. ‘बेस्ट’सारखे उपक्रम आधी फायद्यात होते त्यास बरीच कारणे आहेत. फक्त रेल्वे आणि बेस्ट हीच दोन साधने प्रवासासाठी उपलब्ध होती व बेस्ट बससाठी भल्यामोठ्या रांगा लागलेल्या असत. आज घरटी दोन गाड्या आहेत. ओला, उबेर, मेट्रो, मोनोरेलने नवे मार्ग निर्माण केले. त्याचाही फटका ‘बेस्ट’ला बसलाच आहे. आता या तोट्यात चाललेल्या उद्योगांचे केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे खासगीकरण करून विषय संपवायचा की आहे ते टिकवून मराठी लोकांच्या नोकऱ्या वाचवायच्या याचे उत्तर फुकटची ‘राव’गिरी करणाऱ्यांनी व त्या रावांचे पडद्यामागून सूत्रसंचालन करणाऱ्यांनी द्यावे. जनता रंक आणि खाक झाली तरी चालेल, पण नेत्यांची ‘राव’गिरी चालत राहिली पाहिजे. आम्ही या विचारांचे नव्हंत. ज्यांना बोंबलायचे, त्यांनी खुशाल बोंबलावे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनामधून भाजपवर निशाणा साधला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
‘बेस्ट’सारखे उपक्रम आधी फायद्यात होते त्यास बरीच कारणे आहेत. फक्त रेल्वे आणि बेस्ट हीच दोन साधने प्रवासासाठी उपलब्ध होती. आज घरटी दोन गाड्या आहेत. ओला, उबेर, मेट्रो, मोनोरेलने नवे मार्ग निर्माण केले. त्याचाही फटका ‘बेस्ट’ला बसलाच आहे. या तोट्यात चाललेल्या उद्योगाचे खासगीकरण करून विषय संपवायचा की आहे ते टिकवून मराठी लोकांच्या नोकऱ्या वाचवायच्या याचे उत्तर फुकटची ‘राव’गिरी करणाऱ्यांनी व त्या रावांचे पडद्यामागून सूत्रसंचालन करणाऱ्यांनी द्यावे. जनता रंक आणि खाक झाली तरी चालेल, पण नेत्यांची ‘राव’गिरी चालत राहिली पाहिजे. आम्ही या विचारांचे नव्हंत. ज्यांना बोंबलायचे, त्यांनी खुशाल बोंबलावे.
कामगारांची पोटे उपाशी राहिली तरी चालतील, पण कामगार नेत्यांची पोटे मात्र भरभरून फुगायला हवीत. अशा नौटंकीबाज नेत्यांत आता आणखी एकाची भर पडली आहे. पावसाळा आला की रस्त्यावरील गटाराच्या ‘मॅनहोल’मधून पूर्वी हमखास साथी जॉर्ज फर्नांडिस बाहेर पडत व ‘मी आलोय।SS’असे म्हणत भरपावसात म्युनिसिपल कामगारांना संप करायला लावून मुंबईकरांना वेठीस धरत असत. अर्थात कधी सुरू करायचे व कधी संपवायचे याचे भान जॉर्जसारख्या नेत्यांना होते. भाई श्रीपाद अमृत डांगे हे मुंबईतील गिरणी कामगारांचे सगळ्यात मोठे नेते. त्यांनीही संप केले, पण तुटेपर्यंत ताणले नाही. कारण रोजगार मारून, घरावरून संपाचा नांगर फिरवून नेतृत्व करणाऱ्यांची जमात तेव्हा नव्हती. डॉ. दत्ता सामंत यांनी गिरणी कामगारांना संपाच्या खाईत ढकलले व माघारीचे सर्व दोर कापून कामगारांचे नुकसान केले. हा संप आजही सुरूच आहे, पण गिरणी कामगार संपला. जणू गिरणी मालकांना जे हवे होते तेच कामगार नेत्यांनी घडवून ‘मुंबई’चे मराठीपण संपवून टाकले. आठ दिवसांपूर्वी ‘बेस्ट’चा संप ज्यांनी घडवला त्यांना पुन्हा एकदा ‘बेस्ट’ कामगारांचा गिरणी कामगार करायचा होता. उरलासुरला मराठी कामगार नष्ट केल्याचे पातक शिवसेनेच्या माथी मारून पडद्यामागे बसून ‘चांगभलं’ करायचे होते. त्यासाठी कट्टर शिवसेनाविरोधक एकत्र आले व एका रावास पुढे करून कामगारांना रंक करण्याचा डाव होता. ‘बेस्ट’ची आर्थिक अवस्था काय? व ती कोणामुळे? यावर आता
तोंडाची डबडी
वाजवली जात आहेत. पण हा कोसळत असलेला डोलारा सावरून कामगारांचे पगार चोख होतील व चुली विझणार नाहीत याची व्यवस्था ‘बेस्ट’ तोट्यात असतानाही शिवसेनेनेच केली आहे. कामगारांना सत्य सांगा. नेतेपदाचा कंडू शमवण्यासाठी नको तेथे खाजवत बसू नका. संप करू नका हे न्यायालयाचे सांगणे होते व तोडगा काढू हीच आमची भूमिका होती. मराठी कामगारांच्या ताटात दोन घास जास्त पडणार असतील तर आम्हाला आनंदच आहे. पण ते दोन घास देताना ताटाबरोबर पाटही कायमचा हातचा जाऊ नये हे पाहणेसुद्धा आमचे काम आहे. भारतीय जनता पक्षासह इतर काही मंडळी संपकऱ्यांच्या मागण्यांत तेल ओतत होते. कामगारांनो, शिवसेनेच्या नावानं शिमगा करा असे सांगत होते. हे सर्व करण्यापेक्षा राज्य सरकारने हजार- पाचशे कोटी रुपये ‘बेस्ट’ला टेकू लावण्यासाठी दिले असते तर कामगारांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या असत्या. मुंबईतून सालीना लाख-दोन लाख कोटी दिल्लीच्या तिजोरीत जातात ना? मुंबईस असे ओरबाडता ना? मग अशा प्रसंगी शे-पाचशे हजार कोटी रुपये भले अनुदान म्हणून द्यायला काय हरकत आहे? कामगारांना भरघोस अशी सात-आठ हजारांची पगारवाढ झाल्याची थाप मारून त्यांच्या नेत्यांनी संप मागे घेतला. यावर सत्य काय व खोटे काय ते पुढच्या पगाराच्या दिवशीच समजेल हे आम्ही आजच सांगत आहोत. संपात उतरलेल्या एकही कामगाराची नोकरी जाणार नाही हे
आमचे वचन
होते व आजही आहेच. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि मुंबईतील श्रमिक व कामगार मानाने जगला पाहिजे त्यासाठीच शिवसेनेचा जन्म झाला. त्यामुळे मराठी माणसाच्या मनात विष कालवण्याचे कितीही प्रयोग झाले तरी ते ‘फोल’ ठरतील. सरकारी तिजोरीतून मोदींच्या ‘बुलेट ट्रेन’साठी ज्या तडफेने पाचशे कोटी देता तीच आस्था ‘बेस्ट’ कामगारांबाबत का दाखवली गेली नाही? तोट्यात तर महाराष्ट्राचे आणि दिल्लीचे शासनही चालले आहे, पण तेथे ‘अच्छे दिन’चा भास निर्माण करण्यासाठी जाहिरातबाजीवर हजारो कोटी रुपये उडवले जातात. पण ‘बेस्ट’ संपकऱ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत मात्र हात आखडता घेतला जातो. ‘बेस्ट’सारखे उपक्रम आधी फायद्यात होते त्यास बरीच कारणे आहेत. फक्त रेल्वे आणि बेस्ट हीच दोन साधने प्रवासासाठी उपलब्ध होती व बेस्ट बससाठी भल्यामोठ्या रांगा लागलेल्या असत. आज घरटी दोन गाड्या आहेत. ओला, उबेर, मेट्रो, मोनोरेलने नवे मार्ग निर्माण केले. त्याचाही फटका ‘बेस्ट’ला बसलाच आहे. आता या तोट्यात चाललेल्या उद्योगांचे केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे खासगीकरण करून विषय संपवायचा की आहे ते टिकवून मराठी लोकांच्या नोकऱ्या वाचवायच्या याचे उत्तर फुकटची ‘राव’गिरी करणाऱ्यांनी व त्या रावांचे पडद्यामागून सूत्रसंचालन करणाऱ्यांनी द्यावे. जनता रंक आणि खाक झाली तरी चालेल, पण नेत्यांची ‘राव’गिरी चालत राहिली पाहिजे. आम्ही या विचारांचे नव्हंत. ज्यांना बोंबलायचे, त्यांनी खुशाल बोंबलावे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
