मुंबई | शेततळे व सिंचन विहिरींवर भर दिला जाणार असून जलयुक्त शिवारासाठी 1500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यातील दारिद्रयरेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने गहू व तांदूळ देण्यासाठीही 816 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी लेखानुदान मांडताना अनेक वायदे आणि वादे केले. अर्थात लेखानुदानाचे बंधन आणि इतर मर्यादा यांच्या चौकटीतच आकडेमोड करायची असल्याने अर्थमंत्र्यांना खूप काही करण्यास वाव नव्हता. शिवाय जूनमधील पूर्ण अर्थसंकल्प पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येणार असल्याने त्याचाही विचार अर्थमंत्र्यांना कदाचित करावा लागला असावा, अशा शब्दात शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या संपादकीय मधून राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आज टीका केली.
सामनाचे आजचे संपादकीय
अर्थमंत्र्यांनी लेखानुदान मांडताना अनेक वायदे आणि वादे केले. अर्थात लेखानुदानाचे बंधन आणि मर्यादा यांच्या चौकटीतच आकडेमोड करायची असल्याने अर्थमंत्र्यांना खूप काही करण्यास वाव नव्हता. शिवाय जूनमधील पूर्ण अर्थसंकल्प पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येणार असल्याने त्याचाही विचार त्यांना करावा लागला असावा. पुन्हा हिंदुस्थान-पाकिस्तान तणावाच्या गदारोळातच त्यांना लेखानुदान सादर करावे लागले. तरीही त्यांनी ‘बरेच जुने : काही नवे’ अशी मांडणी केली आणि लेखानुदानाचा सोपस्कार पार पाडला.
राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी विधिमंडळात सादर झाला. लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याने केंद्राप्रमाणेच राज्यातही संपूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान सादर करण्याचे बंधन राज्याच्या अर्थमंत्र्यांवर होते. लेखानुदानाची मर्यादा आणि हिंदुस्थानने पाकविरोधात केलेल्या हवाई हल्ल्याचा महाराष्ट्रासह देशभरातच असलेला माहोल, अशा परिस्थितीत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आला आणि गेला. अर्थात त्यामुळे लेखानुदान, त्यातील घोषणा, योजना, तरतुदी यांचे महत्त्व कमी ठरत नाही. शेवटी राज्याचा गाडा चालतो तो या तरतुदींवरच. यंदा राज्याला तीन लाख 14 हजार 489 कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून खर्च तीन लाख 34 हजार 273 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. म्हणजे सुमारे 19 हजार 784 कोटी रुपयांची महसुली तूट राहील असे दिसते. अर्थात, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढल्याचा, तूट कमी झाल्याचा दावा केला. तसेच उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण कमी झाले असून 2017-18 मध्ये हे प्रमाण 16.50 टक्के होते. या वर्षी ते 14.82 टक्के असे कमी झाले असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत मागील पाच वर्षांत 15 टक्क्यांहून कमी करण्यात
यश आल्याचा दावादेखील
अर्थमंत्र्यांनी केला. राज्य सरकार ज्या गतिमान कारभाराचा दावा करते त्याच्याशी अर्थमंत्र्यांचीही माहिती सुसंगत आहे असे समजायला हरकत नाही. शेवटी अर्थसंकल्प काय किंवा लेखानुदान काय, सगळा आकड्यांचाच खेळ असतो. इकडचे आकडे तिकडे टाकायचे, तिकडचे इकडे फिरवायचे, योजनांच्या टोप्या इकडच्या तिकडे करायच्या, उत्पन्न आणि खर्चाचे, तरतुदींचे आकडे जुळवायचे आणि घोषणांचे बार उडवायचे. फरक इतकाच की, यावेळी लेखानुदान असल्याने या सर्व आकडेमोडीला मर्यादा आली असावी आणि जूनमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पासाठी ‘राखून’ ठेवले असावे. तरीही अर्थमंत्र्यांनी सर्वच घटकांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न लेखानुदानात केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची पूर्वलक्षी प्रभावाने, म्हणजे 1 जानेवारी 2016 पासून अंमलबजावणी होईल, विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याशिवाय शेतकरी, महिला, वंचित, पोलीस अशा विविध घटकांसाठीही त्यांनी घोषणा केल्या. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सहा हजार 895 कोटी, ऊर्जा विभागाच्या
पायाभूत सुविधांसाठी
6 हजार 306 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यावर सध्या असलेले गंभीर दुष्काळाचे सावट लक्षात घेता लेखानुदानात भरीव काही असेल अशी अपेक्षा होती. त्या दृष्टिकोनातून काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी वीज बिलाची 5 टक्के रक्कम शासन देणार आहे. शेततळे व सिंचन विहिरींवर भर दिला जाणार असून जलयुक्त शिवारासाठी 1500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यातील दारिद्रयरेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने गहू व तांदूळ देण्यासाठीही 816 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी लेखानुदान मांडताना अनेक वायदे आणि वादे केले. अर्थात लेखानुदानाचे बंधन आणि इतर मर्यादा यांच्या चौकटीतच आकडेमोड करायची असल्याने अर्थमंत्र्यांना खूप काही करण्यास वाव नव्हता. शिवाय जूनमधील पूर्ण अर्थसंकल्प पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येणार असल्याने त्याचाही विचार अर्थमंत्र्यांना कदाचित करावा लागला असावा. पुन्हा हिंदुस्थान-पाकिस्तान तणावाच्या गदारोळातच त्यांना लेखानुदान सादर करावे लागले. तरीही त्यांनी नेहमीप्रमाणे शेरोशायरी केली. ‘बरेच जुने : काही नवे’ अशी मांडणी केली आणि लेखानुदानाचा सोपस्कार पार पाडला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
