मुंबई | “महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादचे प्रकरण जिंकेल. आणि सीमा भागातील लोकांना नक्की न्याय मिळेल”, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री हे आज (26 डिसेंबर) वीर बाल दिनानिमित्ताने दिल्लीत कार्यक्रमासाठी गेले होते. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री सायंकाळी नागपूरात पोहोचल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) राज्य सरकारची भूमिका मांडली.
महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमाप्रश्नावर दिल्लीत काही चर्चा झाल्या का? असा सवाल मुख्यमंत्री विचारल्यावर ते म्हणाले, “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा विषय सर्वोच्च न्यायालयमध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी कोणताही नवीन विषय निर्माण होऊ नये. दोन्ही राज्यातील लोकांना त्रास होऊ नये, अशी बैठक घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ऐवढ्या वर्षातून पहिल्यांदा हस्तक्षेप केलेला आहे. ज्या योजना मागच्या सरकारने बंद केलेल्या होत्या. त्या आम्ही आमचे सरकार आल्यानंतर सुरू केल्या आहेत. यात मुख्यमंत्री धर्मायी निधी असेल, महात्मा ज्योतिबा योजना असेल, स्वतंत्रा सैनिकांची पेन्शन आम्ही दुप्पट आहे. सीमा भागात 2 हजार कोटींचा मैसार विस्तारी करणाचा प्रकल्प मंजूर केला. यांची आम्ही मोठी सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे. यामध्ये आम्ही आपली बाजू सिनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून भक्कमपणे मांडतोय. महाराष्ट्र सरकार सीमावादामध्ये जिंकेल. आणि त्या भागातील लोकांना नक्की न्याय मिळेल.”
महाराष्ट्र सरकार देखील लवकरच सीमावासियांचा ठराव मांडणार
कर्नाटक सरकारने त्यांच्या सभागृहात जे विधेयक ठेवले आहे. तसेच विधेयक महाराष्ट्र सरकार कधी ठेवणार, असा प्रश्न पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार देखील लवकरच सीमावासियांचा ठराव मांडणार आहे. परंतु, जे आंदोलन होत आहेत. याची माहिती आमच्याकडे येत आहे. या आंदोलनात कोणत्या पक्षाचे लोक आहेत. हे ही आपण तपासून घ्या. खरे म्हणजे आपल्या राज्याबद्दल प्रेम आणि आपल्या राज्याबद्दल प्रत्येकाचे जे काही कर्तृव्य आहे. ते प्रत्येकांना समजले पाहिजे, परंतु, आपल्या राज्यांची बदनामी, सरकारची बदनामी कोण करत आहेत. याची देखील आमच्याकडे माहिती आलेली आहे. आपण ही त्यांची माहिती घ्या”, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
