निवडणूक आयोगाच्या ‘या’ निर्देशांविरोधात उद्धव ठाकरेंची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुंबई | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)  यांनी शिवसेनेसोबत बंड करत वेगळा गट स्थापन केला. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा त्यांनी पहिल्या दिवसापासून केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट आणि शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यात शिवसेनेच्या धनुष्यबाणासाठी दोन्ही गटात संघर्ष सुरू आहे. हे संपूर्ण प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले होते.  या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने  शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंना 8 ऑगस्टपर्यंत पक्षासंदर्भात सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देष दिले आहे. यानंतर उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाविरोधात आज (25 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे दोघांना 8 ऑगस्टपर्यंत पक्षासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर शिवसेनेचे चिन्हे म्हणजे धनुष्यबाण कोणाकडे जाणार याबद्दल निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या घडीला उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धनुष्यबाणाचे चिन्हे आहे. या परिस्थितीत धनुष्यबाणाचे हे चिन्हे निवडणूक आयोगाकडून गोठवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, जर निवडणूक आयोगाने जर चिन्हे गोठवले तर आगामी पालिका निवडणुकीत शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंचे मोठे नुकसान होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि बंडखोर आमदारांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या आमंत्रणाविरोधात  प्रस्तावासंदर्भातील शिवसेने न्यायालयात याचिका आव्हान दिले, यावर याचिका सुरू आहे. हे सर्व सुरू असताना आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही ठाकरेंनी न्यायालयात दाखल केल्या याचिकेवर म्हणाले आहे.

Uddhav Thackeray-led camp of Shiv Sena moves SC seeking direction to stay the proceedings before EC on Eknath Shinde’s group plea for recognition as real Shiv Sena.

Thackeray group in its plea says EC can't proceed in the matter since cases are pending before the Supreme Court. pic.twitter.com/MypObQ7QA1

— ANI (@ANI) July 25, 2022

उद्धव ठाकरेंनी शिंदेची  गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. तर विधीमंडळाच्या मुख्य प्रतोद पदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली. त्यावेळी शिंदे गटाने सुनील प्रभू यांची निवड रद्द करत त्या जागी भरत गोगावले यांची निवड केली. आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते सुभाष देसाई, विधीमंडळ मुख्य प्रतोद पद, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि बंडखोर आमदारांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या आमंत्रणाविरोधात  प्रस्तावासंदर्भातील शिवसेने न्यायालयात याचिका आव्हान दिले, यावर याचिका सुरू आहे. हे सर्व सुरू असताना आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही ठाकरेंनी न्यायालयात दाखल केल्या याचिकेवर म्हणाले आहे.

संबंधित बातम्या

राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच कायम; 1 ऑगस्टला होणार पुढील सुनावणी

शिवसेना आणि शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज एकत्र सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी