मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणूक आयोगात (Election Commission Of India) खरी शिवसेना (Shiv Sena) कोणाची आणि धनुष्यबाण पक्षाचे चिन्हासंदर्भात आज (17 जानेवारी) सायंकाळी 4 वाजता सुनावणी होणार आहे. आधीच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ 23 जानेवारीला संपणार आहे. निवडणूक आयोगात या राज्याच्या सत्तांतरावर निर्णय येण्यापूर्वीच शिवसेना आणि धनुष्यबाण पक्ष चिन्हावर निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक आयोगात आज होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोघांचा युक्तिवाद पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत बंड केली. यावेळी शिंदेंनी पक्षातील 40 आमदार आणि 13 खासदारांनी बंडखोरी केली. यानंतर राज्यातील तत्कालीनी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. परंतु, महाविकास आघाडी अल्पमतात आल्यानंतर त्यांचे सरकार कोसळले. यानंतर शिंदेंनी शिवसेनेवर दाव करत आमची शिवसेना खरी असल्याचा दावा करत भाजपसोबत हात मिळविणी करत राज्यात सरकार स्थापन केले.
‘या’पूर्वी निवडणुक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणी काय झाले
दरम्यान, यापूर्वी निवडणूक आयोगासमोर 10 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली होती. याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर घेतलेले निर्णय आणि संघटनात्मक बदल करणे हे बेकायदेशी असल्याच दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर म्हटले होते. जुनी शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे केंद्री होती. तर बाळासाहेब ठाकरेंनंतर पक्षाच्या घटनेत बदल न करता पक्षप्रमुख म्हणून पदाचा निर्माण केल्याचा दावा शिंदे गटाने यावेळी आयोगासमोर केला होता. तसेच उद्धव ठाकरेंकडे पक्षप्रमुख राहण्याचा कोणताही अधिकारी नाही, असे अनेक दावे शिंदे गटाच्या वकील जेठमलानी यांनी निवडणुकासमोर केला होता.
राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल आधी निवडणूक आयोगाचा निकाल आला तर हास्यास्पद ठरेल, असा मुद्दा ही कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर मांडले. ठाकरे गटाच्या मागणीला विरोध दर्शविताना शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी म्हणाले, “निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झाली आहे. आणि निवडणूक आयोग ही वेगळी स्वायत्त संस्था असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यं थांबू शकत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
संबंधित बातम्या
निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत नेमके झाले काय
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
