नवी दिल्ली | राज्यातील सत्तांतरावर पुढील सुनावणी आता सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणार आहे. सर्वांच्या लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत पुढील सुनावणीत म्हणजे सोमवारी (8 ऑगस्ट) निर्णय घेणार आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी न्यायालयात आज (4 ऑगस्ट) युक्तिवाद केला.
Supreme Court says it may decide on August 8 whether to refer some issues involved in the Maharashtra political crisis to a five-judge Constitutional bench.
— ANI (@ANI) August 4, 2022
न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. यावेळी न्यायालयाने साळवेंना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते. पक्षविरोधात काम करत आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही?, असा युक्तिवाद साळवेंनी केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही?, असे तुमचे म्हणणे आहे तर मग व्हीपचा अर्थ काय , असे सरन्यायाधीस व्ही. एस. रमणा यांनी साळवेंना विचारले. यावर साळवे म्हणाले. अपात्रतेवर कोणती कारवाई करणार हे समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करू शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले.
घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याची गरज नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही पाहू, असे उत्तर दिले. हा राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला आपण कसे काय रोखू शकतो?, अशई विचार न्यायालयाने केले. यावंतर ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले, आमच्यासाठी शिंदे गटातील आमदार अपात्र असून हे आमदार निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात, अशी शंका देखील त्यांनी उपस्थित केली. यानंतर सरन्यायाधीशांनी म्हटले, समजा दोन गट आहेत असून ते खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. तर त्या राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाही का? असा प्रश्न केला.
संबंधित बातम्या
महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी; काय निर्णय येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
