…तर मराठा आंदोलन भडकले नसते

मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुंबईसह उपनगरात मराठा बांधवांनी कडकडीत बंदची हाक दिली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी 58 मुक मोर्चे काढल्यानंतर सरकारला जाग यावी म्हणून हे ठोक मोर्चे काढण्यात आले. परंतु या आंदोलना दरम्यान गोदावरी नदीपात्रा उडी घेऊन काकासाहेब शिंदे या तरुणाने आपले बलिदान दिले. त्याच्या बलिदानामुळे आंदोलन अधिक तीव्र झाले. बुधवारी मराठ्यांचे आक्रमक रुप पाहून राज्याच्या मुख्यमंत्री चर्चेचे निवेदन काढले. परळीमध्ये आठवडाभरापासून मराठा आंदोलक आरक्षणासाठी ठिय्या आंदोलन करत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे निवेदन काढले असते तर ना महाराष्ट्र पेटला असता, ना काकासाहेब शिंदेंचे बलिदान झाले असते ना नंतरचा आगडोंब उसळला असता. एरवी सर्वच प्रकरणांत मुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘सब कुछ मैं’च्या भूमिकेत असतात. पण मागील चोवीस तासांत ते कोठे होते? त्यांच्या सरकारने या काळात पलायन का केले, यावर सरकारचे पलायन! या दैनिक सामनाच्या संपादकीय च्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

महाराष्ट्रातील उद्रेक दुर्दैवी आहे आणि सर्वच पक्षांनी तो थांबविण्यासाठी हरप्रकारचे प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा प्रश्न हा भावनात्मक, तितकाच प्रतिष्ठेचा बनल्यामुळे सध्याचे आंदोलन हाताळणे पोलिसांनाही कठीण झाले आहे. आंदोलकांच्या भावना किती तीव्र आहेत हे कालच्या ‘बंद’ प्रकरणात दिसले. मराठा क्रांतीचे लाखो-लाखोंचे मोर्चे शांततेत पार पडले. पण ‘बंद’मध्ये काही ठिकाणी हिंसाचार घडला. मंत्रालयास व भाजप मंत्र्यांच्या घरांभोवती पोलीस छावणीचे स्वरूप आले. मागच्या चोवीस तासांत सरकारने जणू पळ काढला होता. एरवी सर्वच प्रकरणांत मुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘सब कुछ मैं’च्या भूमिकेत असतात. पण मागील चोवीस तासांत ते कोठे होते, काय करत होते, कोणाशी सल्लामसलत करत होते ते माहीत नाही. १९९२ च्या दंगलीत पोलीस व सुधाकर नाईकांचे सरकार असेच अगतिक झाले होते. ही अगतिकता महाराष्ट्राला झेपणारी नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी असली तरी त्यांची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. जेवढ्या लवकर शांतता स्थापन होईल तेवढे सगळ्यांच्या दृष्टीने बरे. अनेक ठिकाणी पोलीस व आंदोलकांत चकमकी घडल्या. पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत. पोलिसांच्या गाड्या सातारा, संभाजीनगर, नवी मुंबईत संतप्त जमावाने फुंकल्या. मुंबईत बेस्ट बसेस जाळल्या. हे सर्व घडत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस कोठे होते? त्यांच्या सरकारने या काळात पलायन का केले, हे महाराष्ट्राला कळायला हवे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने केलेली ७० हजार सरकारी जागा भरण्याची घोषणादेखील मराठा समाजाच्या

सध्याच्या उद्रेकाला

कारणीभूत आहे. कारण आरक्षणाचा निर्णय झालेला नसताना ७० हजार सरकारी पदे हातची जाणार ही भीती मराठा समाजाच्या तरुणांना वाटणे आणि त्यांच्या संतापाचा विस्फोट आंदोलनाच्या रूपात होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी ‘मराठा आरक्षणा’बाबत नक्की काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत. एरवी प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपचे सरकार पुढे असते. तसे त्यांनी कालच्या बंदचे, दंगलीचे व पेटलेल्या महाराष्ट्राचे श्रेयदेखील आता घ्यावे, पण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा. वाटल्यास ‘आम्ही आरक्षण दिले होते’ असा डांगोरा पिटून त्याचेही श्रेय घ्या. पण महाराष्ट्राची आग शांत करा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज संभाजीराजे भोसले हे मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचे नेते आहेत व त्यांनीही राज्यसभेत आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. शिवसेनेच्या ‘मराठा’ गड्यांनी लोकसभेत सभात्याग केला. श्री. शरद पवार यांनी प्रदीर्घ निवेदन प्रसिद्ध करून भडकलेल्या आंदोलनाचे खापर चंद्रकांतदादा पाटलांवर फोडले आहे. मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळायलाच हवे अशी पुडी त्यांनी सोडली आहे. (शिवसेनाप्रमुख तरी दुसरे काय सांगत होते?) हे सर्व त्यांनी स्वतः सत्तेत असताना करून घेतले असते तर आज मराठा समाजातील तरुणांवर ही वेळ आली नसती. २०१४ च्या विधानसभा निवणुकीच्या वेळीही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला होताच. त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला घटनेची चौकट आणि न्यायालयीन निर्बंध यातून योग्य कायदेशीर मार्ग काढून हा प्रश्न मार्गी लावता आला असता. पण त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी

एक समिती स्थापन करून

त्या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मंजूर करून तसा अध्यादेश काढला. पुढे न्यायालयात हा अध्यादेश टिकला नाही. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी कायदेशीर काळजी घेतली असती तर मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पुन्हा रस्त्यावर यावे लागले नसते. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही न्यायालयात भिजत पडलेले आरक्षणाचे घोंगडे लवकरात लवकर तेथून काढून मराठा समाजाला त्याच्या हक्काचा न्याय द्यायला हवा. राज्य सरकारचे हे कर्तव्य आणि जबाबदारीही आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मराठा आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सकल मराठा समाजाशी चर्चा करण्यासाठी सरकार सदैव तयार आहे, असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. परळीमध्ये आठवडाभरापासून मराठा आंदोलक आरक्षणासाठी ठिय्या आंदोलन करत असताना सरकारने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. परळीतून ठिणगी पडली असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे निवेदन काढले असते तर ना महाराष्ट्र पेटला असता, ना काकासाहेब शिंदेंचे बलिदान झाले असते ना नंतरचा आगडोंब उसळला असता. पण अनुल्लेखाने विषय दडपण्याच्या बेदरकार सरकारी वृत्तीची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागली. आता उशिरा का होईना मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे, तर ही चर्चा ‘गुंतवणारी’ आणि ‘गुंडाळणारी’ ठरू नये. ही चर्चा सफळ कशी होईल आणि राज्याच्या कानाकोपर्‍यात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना आश्वस्त करणारी कशी ठरेल, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. आरक्षण मिळणारच…! अशी खात्री आंदोलकांना पटली तरच पेटलेला महाराष्ट्र शांत होईल, हे सरकारने समजून घ्यावे.