नवी दिल्ली । आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत असा दबाव वारंवार सरकारवर होत आहे. बाबरी मशिद-राम मंदिराच्या वादावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालायने लांबणीवर टाकली आहे. ‘आता संयम संपत चालला आहे, गरज पडली तर राम मंदिरासाठी पुन्हा १९९२ प्रमाणे आंदोलन सुरु करावे लागेल’ असे विधान राष्ट्रीय स्वयंम संघाने केले आहे. त्यांनतर आता हिंदू संतांनी सुद्धा सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
तालकटोरा स्टेडियममध्ये गेले दोन दिवस अखिल भारतीय संत समितीचे अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाला देशभरातून आलेल्या तीन हजारांहून अधिक संतांनी उपस्थिती दर्शवली होती. अयोध्येतील राम मंदिराखेरीज गोरक्षा व गंगा शुद्धिकरणाची एकमुखाने मागणी केली आहे. येत्या ६ डिसेंबरपूर्वी केंद्र सरकारनेयासाठी निर्णायक पाऊल उचलावे, अशी मागणी तिथे कऱण्यात आली आहे.अधिवेशनाचा समारोप करताना समितीचे निमंत्रक रामानंद हंसदेवाचार्य यांनी केंद्र सरकारला आदेश दिला,
“केंद्र सरकारने राम मंदिरासाठी येत्या अधिवेशनात कायदा करावा किंवा वटहुकूम काढावा”. “सध्याच्या केंद्र सरकारचे काम समाधानकारक असले,तरी आगामी निवडणुकीत ‘गाय’ ‘गंगा’ व ‘गोविंद’ यांचे रक्षण करणाऱ्यांनाच जनतेने निवडून द्यावे”, असे आवाहन ही संतांनी केले आहे.अधिवेशनात भाषण करताना जगद्गुरू रामभद्राचार्य म्हणाले की, आपलीच माणसे सत्तेवर बसवूनही ते इतरांसारखे वागतात हे पाहून धक्का बसला. अयोध्येत राम मंदिर उभे राहायलाच हवे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
