मुंबई | मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मराठा समाजाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असून या याचिकेवरील सुनावणी ४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून या याचिकेला जोरदार विरोध करण्यात आला आहे.
कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाला आवश्यकतेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. ओबीसी समाजाला दिल्या गेलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणाद्वारे तपास करून या समाजातील जातींचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
