नवी दिल्ली | राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयोगाने उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. न्यायालायाने पुढे म्हटले की, बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचा सूचना देखील दिल्या आहेत. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी आज (20 जुलै) पार पडली. यामुळे राज्यातील महागनर पालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचयात निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
राज्यात 92 महानगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या होत्या. यानंतर न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्कांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे, बांठिया आयोगाने तशी शिफारस केली आहे. बांठिया आयोगा नुसार, ज्या ज्या ठिकाणी ओबीसीची संख्या जास्त आहे. त्या त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे.
बांठिया आयोगाचे महत्व
बांठिया आयोग 11 मार्च 2022 रोजी स्थापन झाले आहे. बांठिया आयोग हा 779 पानाचा अहवाल आहे. हा अहवाल 7 जुलै रोजी सादर करण्यात आला. या आयोगानुसार सरकारी नोंदी, सांख्यिकी अहवाल, सर्वेक्षण अहवाल आणि सरकारने उपलब्ध करून दिलेली माहिती आयोगाने केलेला स्वतंत्र डेटाचा संचांच्या विश्लेषणाच्या आधारे तयार केलेला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
