मुंबई | शिवसेनेचे बंडखोर नेता एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेले 50 आमदारांचे अपात्रेच्या कारवाईला दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि विधीमंडळाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांना पाच दिवसांत आपली बाजू मांडण्याची नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने पाठविली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 12 जुलै रोजी होणार आहे. न्यायालयात बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठविल्या विरोधातात सर्वोच्च न्यायालयात आज (27 जून) सुनावणी पार पडली.
यामुळे नियमानुसार अविश्वासाचा ठरावामुळे विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविता येत नाही. बंडखोर आमदारांनी महविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे सुनावणीदरम्यान सांगितले. यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटाला विचारले की, मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात काय आला?, यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटले, “आमच्या घरावर हल्ले करत होत आहेत. मुंबईत परत आल्यावर आमपचे मृतदेह परत येतील,”अशी धमकी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे माध्यमांतून देत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती त्यांनी दिले.
The bench makes a modification in the order :Time is extended till 12th July 2022 till 5:30 PM (earlier it was said till July 11).#MaharashtraPolitcalCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) June 27, 2022
विधानसभेचे उपाध्यक्षांना अज्ञात ई मेल आयडीवरून पत्र मिळाल्यामुळे नरहरी झिरवळ यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळा होता. आणि पत्र म्हणजे अविश्वासाचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता. यात 20 जून रोज सर्व आमदार सूरतमध्ये गेले होते. यानंतर 22 जून रोजी शिंदे गटाच्या आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल त्यांनी पाठवला.
संबंधित बातम्या
शिंदे गटाच्या ‘या’ दोन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार सुनावणी
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
