मुंबई | महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी होणार होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेत होती. ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रत करणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायालयात आज (29 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार होती. परंतु, राज्यातील सत्तांतरावर होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्याची माहिती माध्यमातून मिळली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ही पाच घटनापीठासमोर होणार होती. त्यातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्याची माहिती माध्यमांतून मिळाली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाच्या 16 आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार होती. यात न्या.एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या.हिमाकोहली आणि न्या. पी नरसिंहा या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर राज्यातील सत्तांतरावर सुनावणी होणार आहे. परंतु, या घटनापीठातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्याची माहिती माध्यमांतून मिळाली आहे. पण, राज्यातील सत्तांतरणावर लांबवणीवर गेलेली सुनावणी कधी होणार, यासंदर्भात अद्याप माहिती मिळालेली नाही.
याआधीच्या सुनावणी न्यायालयाने काय म्हटले
यापूर्वी, तब्बल सव्वा महिन्यानंतर न्यायालयात 1 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली होती. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांनी लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले होते. तर दोन्ही बाजूने घटनापीठासमोर कोणते मुद्दे मांडण्यात यावे. न्यायालयात दोन्ही बाजूने एकत्रितपणे मुद्दे सादर करावे, असे घटनापीठाने 1 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. यात दोन्ही पक्षकारांच्या बाजूचे कनिष्ठ वकील बाजू मांडू शकतात. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षकारांनी संयुक्तपणे बैठक घेऊन न्यायालयात मांडण्यात येणारे मुद्दे ठरवावे. आणि जे मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात येणार ते मुद्दे मोजके असावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या मुद्यांवर दोन्ही पक्षकारांचे कोणते वकील युक्तीवाद करतील हे सुद्धा निश्चित करण्यात यावे. न्यायालयात युक्तीवाद करताना तेच मुद्दे सारखे नेऊ नये, यांची खबरदारी म्हणून लिखित स्वरुपात मुद्दे दिल्याने घटनापीठाला सुनावणी घेण्यास आणि त्यावर निर्णय लिहिण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
संबंधित बातम्या
राज्यातील सत्तांतरावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
