नवी दिल्ली | सवर्ण आरक्षण विधेयकाला मंगळवार (८ जानेवारी) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. १२४ वी घटनादुरुस्ती असलेले विधयक असून यांना लोकसभेत ३२३ विरुद्ध ३ अशा बुहमताने मंजूर झाले आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज (९ जानेवारी) राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकासाठी राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसांनी वाढविला आहे. लोकसभेत मांडण्यात आलेले काल रात्री १० वाजता मतदान घेण्यात आल्यानंतर बहुमताने मंजूर झाले.
हे विधयेक राज्यसभेत मांडल्यानंतर मंजूर होण्यासाठी मोदी सरकारची धडपड करावी लागेल. राज्यसभेत भाजपचे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने याला विरोधी पक्षांचे नेते कठोर भूमिका घेत आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर टाकणार असल्याची माहिती सत्रांकडून मिळाली आहे. राज्यसभेत खासदारांची संख्या २४४ आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी यांपैकी दोन तृतीयांश (१६३) मते विधेयकाच्या बाजूने मिळणे गरजेचे आहे.
राज्यसभेत भाजपचे ७३ आणि एनडीएचे ९८ खासदार आहेत. या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा देण्याऱ्या विरोधी पक्ष काँग्रेसचे ५०, समाजवादी पार्टीचे १३, बहुजन समाज पार्टीचे ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ४ आणि आम आदमी पक्षाचे ३ असे मिळून हा १७२ पर्यंत आकडा आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यास काही अडथळा येणार नाही. या विधेयकाला विरोध केल्यास येत्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाच्या विरोधाचा सामना करावा लागेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
