नवी दिल्ली | गेल्या काही दिवसांपासून ईव्हीएम मशीन शंका उपस्थित केली जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्याच आज (८ एप्रिल) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्येक मतदार संघातील ईव्हीएमवरी नोंदनी झालेली मते आणि ५ व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची पडताळणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालायचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
Supreme Court bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi says 'increasing the VVPAT verification from one EVM per constituency to five is to ensure the greatest degree of accuracy, satisfaction in election process and not only political parties but the poor should be satisfied.' https://t.co/QFKdcs8cj1
— ANI (@ANI) April 8, 2019
लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली. व्हीव्हीपॅट मशीनवरील किमान ५० टक्के स्पिप स्लिप मोजल्यास त्यासाठी मोठे मनुष्यबळ लागेल. सध्याच्या साधनसुविधा पाहता हे शक्य नाही, विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
