हिवाळी अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर सगळाच मामला थंड; सामनातून राज्य सरकारवर टीका

नागपुरात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन गरमागरमीत सुरू आहे, पण जनतेच्या प्रश्नांवर सगळाच मामला थंड आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यात सरकार नसून एका बेकायदेशीर टोळीचे राज्य सुरू आहे. हिंदुस्थानात अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकात रयतेची लुटमार व वाटमार करणाऱ्या संघटित टोळय़ा उदयास आल्या. त्यातील एक पेंढाऱ्यांची सशस्त्र संघटित टोळी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाने उदयास आली. दुसरी एक टोळी ठगांची होती. ठगांची टोळी ही एक प्रकारे धार्मिक हिंसाचार घडवून आपला मतलब साधणारी भूमिगत संघटना होती. महाराष्ट्रात सध्या अशा ठग आणि पेंढाऱ्यांचीच चलती असावी व राज्य त्यांच्याच हुकमाने चालतेय असे वातावरण आहे. महाराष्ट्रात मुंबईसारख्या शहरात कधीकाळी ‘अंडरवर्ल्ड’ म्हणजे गुन्हेगारी टोळय़ांचे वर्चस्व होते. त्यांची जागा आता या राजकीय ठग आणि पेंढाऱ्यांनी घेतली आहे व हे ठग-पेंढारी थेट सत्तेतच सामील झाल्यामुळे राज्याचे नैतिक अधःपतन वेगाने सुरू आहे. नियम, कायदा, नीतिमत्ता धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत. मुळात खोके प्रकरणात सरकार बदनामीच्या गटारात गटांगळय़ा खात आहेच. सरकारला किंवा बेइमान आमदारास ‘खोकेवाले’ म्हणून डिवचताच तो आमदार निदान त्यावर प्रतिवाद तरी करीत असे. ”आम्ही नाही त्यातले…” असा खोटा आव आणून तोंड तरी लपवत होते, पण आता आमदार जाहीरपणे म्हणू लागले आहेत की, ”होय, होय! आम्ही खोके घेतले. तुमच्या पोटात का दुखतेय?” अशा प्रकारे आमदारांनी लाज सोडल्यावर सरकारला निर्लज्ज सरकार नाही म्हणायचे तर दुसरे काय म्हणायचे? सातारचे आमदार महेश शिंदे यांनी खोके घेतल्याची जाहीर कबुलीच आता देऊन टाकली. इतकेच नव्हे तर आम्ही खोके घेतले म्हणून कुणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी मांडली. आता यावर कुणाचे काही म्हणणे असेल तर सांगावे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात खोके सरकारने दोन गोष्टी केल्या. आल्या आल्या आपल्या कंपूतील बदनाम लोकांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचे स्वतंत्र मंत्रालय उघडून भ्रष्टाचारावरील सर्व खटले बंद केले किंवा मागे घेतले. यात प्रामुख्याने बँकांचे घोटाळे करणारे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा खेळखंडोबा करून पैशांची अफरातफर करणारे लोक आहेत. आयएनएस विक्रांत वाचविण्याच्या नावाखाली जनतेकडून, बिल्डरांकडून

जाहीर रीतीने पैसे गोळा

केले, ते पैसे जेथे पोहोचायचे तेथे पोहोचलेच नाहीत. हा भ्रष्टाचार नाही असे ठरवून सरकारने क्लीन चिट दिली. बँका लुटणाऱ्यांनाही सोडले, कर्जबुडव्यांना सोडले. साधारण पंधराएक लोकांना क्लीन चिट देऊन स्वच्छता अभियान राबवले. या सगळय़ांना आता महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार द्यायचेच काय ते बाकी आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात लोकहिताचे, महाराष्ट्र स्वाभिमानाचे खास काही घडले नसले तरी आर्थिक घोटाळे करणाऱ्यांना मोकळे रान देण्याचे निर्णय सरकारने घेतले. ही झुंडशाहीच आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार भ्रष्ट आणि अनैतिक आहे. पैशांचा वापर करून हे सरकार सत्तेवर आल्याचा घणाघात भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला. डॉ. स्वामी यांनी हा घणाघात पंढरपुरात विठू माऊलीच्या साक्षीने केला. यावर ‘खोके’ आमदारांचे रक्त का उसळू नये? डॉ. स्वामी यांच्या आरोपांवर त्यांनी प्रतिवाद का करू नये? अशा आरोपांनंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांना आव्हान देण्याची भाषा करणारे हे लोक डॉ. स्वामींच्या आव्हानानंतर गप्प का बसले? उलट आमदार महेश शिंदे यांनी मान्यच केले, ”आम्ही खोके घेतले. तुमच्या पोटात का दुखते?” महेशराव, तुमच्या खोक्यांबद्दल इतरांच्या पोटात का दुखावे? या सर्व प्रकरणात महाराष्ट्राची लूट आणि फसवणूक झाली. या कारणाने मऱ्हाठी जनतेच्या मनात क्षोभ निर्माण झालाय. खोके पचवणे सोपे नाही. त्यामुळे तुमचीच पोटे दुखणार आहेत. त्यात नागपूर ‘एनआयटी’च्या 16 भूखंड व्यवहाराची भर पडली. हे 110 कोटींचे भूखंड घशात अडकले तरी देवेंद्र फडणवीस हे यातील भ्रष्टाचाऱ्यांना क्लीन चिट देत फिरत आहेत. सत्यवचनी रामाचे नाव घ्यायचे व भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱ्यांचे भजन गायचे. संघाचे संस्कार ते हेच म्हणावेत काय! नागपूर भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एखादी ‘एसआयटी’ नेमली असती तर श्री. फडणवीस यांचे चरित्र उजळून निघाले असते, पण गाडलेले विषय उकरून त्याबाबत ‘एसआयटी’ वगैरे निर्माण केल्या जात आहेत. आमदार महेश शिंदे म्हणताहेत, ”आम्ही खोके घेतले.” मग हा चौकशीचा विषय ठरू नये? आश्चर्यच आहे. सिंधुदुर्गात रमेश गोवेकर, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणेंचा खून पचवणारे दुसऱ्यांकडे बोट दाखवतात. या तिन्ही खुनांच्या तपासासाठी श्री. फडणवीस एखादी एसआयटी नेमणार असतील तर कोकणातले 100 सांगाडे

‘पुरावे’ म्हणून

त्या एसआयटीसमोर स्वतःच हजर होतील, पण श्रीमान फडणवीस ते करणार नाहीत. ‘ढेकणासंगे हिराही भंगला’ अशी त्यांची गत झालेली दिसते. नागपूरच्या अधिवेशनात सरकारची लक्तरेच निघाली आहेत. एका क्रांतीतून सरकार आले असे सांगणाऱ्यांची क्रांती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या आक्रमणापुढे शेपूट घालून थंड बसली. खोके सरकारची क्रांती महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यास कमजोर पडली. भ्रष्टाचाराचा, घोटाळय़ाचा बचाव करण्यासाठी छातीचा कोट करून उभे राहणारे सीमाप्रश्नी इंचभरही छाती फुगवायला तयार नाहीत. सावंतवाडीच्या मोती तलावावर फडफडणारा डोमकावळा म्हणून ख्यातकीर्त असलेले मंत्री केसरकर यांनी संजय राऊतांचा तुरुंगवास काढला. छान, त्यांना कायद्याचे ज्ञान अजिबात दिसत नाही. तपास यंत्रणांच्या भयापोटी खोके गटातील अनेक आमदारांनी पक्षांतरे केली. नाहीतर हे आमदारही तुरुंगातच सडले असते. ज्यांना आज क्लीन चिट दिली ते सगळे व सौ चुहे खाऊन नागपुरात पोहोचलेले 40 बोके यांचा आनंद औटघटकेचाच ठरेल याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. खोके सरकारात स्वयंभू चाणक्यांची भरमार झाली आहे. जो तो दुसऱ्यांना नैतिकता व शहाणपण शिकवीत आहे. सावंतवाडीच्या मोती तलावावर फडफडणारा डोमकावळा म्हणजे दीपक केसरकर. या डोमकावळय़ाने संजय राऊतांच्या तुरुंगवासावर अज्ञानी भाष्य केले. त्यांनी श्री. राऊत यांची सुटका करताना न्यायालयाने दिलेले खरमरीत निकालपत्र एकदा भिंग लावून वाचायला हवे. केसरकरांच्या फुटीर गटात किमान 10-12 आमदार असे आहेत की, ते ईडी, सीबीआयच्या भयाने पळून गेले. तुरुंगात जावे लागेल या भीतीने त्यांनी पक्षांतरे केली. काय सांगावे, उद्या म्हणजे 2024 नंतर हे सगळे पुन्हा तुरुंगात नसतील कशावरून व त्यांच्या जोडीला हा सावंतवाडीचा डोमकावळाही असेल, अशी भविष्यवाणी आम्ही आजच नागपुरातून करीत आहोत. खोके सरकारने ज्यांना आज होलसेलात क्लीन चिट दिली त्या सगळय़ांचा आणि शंभर उंदरांचा फडशा पाडून काशीला पोहोचलेल्या 40 फुटीर बोक्यांचा आनंदही औटघटकेचाच ठरेल याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. नागपुरातील थंडीत या बोक्यांचे व त्यांच्या खोके सरकारचे मेंदू गोठून गेले. भारतीय जनता पक्षाला हवे तेच शेवटी घडले व अधिवेशनात चिखलफेकीस उत्तेजन देऊन छत्रपती शिवरायांच्या अपमानाचा ज्वलंत विषय मागे ढकलण्यात यश मिळवले. शिवरायांवर इतर विषयांनी कुरघोडी केली हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल! ठग-पेंढाऱ्यांचेच राज्य आले म्हटल्यावर दुसरे काय व्हायचे?