मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला लक्ष्य केले आहे. मराठा असो, धनगर असो किंवा महाराष्ट्रातील वंजारी, महादेव कोळी, गोवारी, जंगम असो, यांना एकत्रित न्याय द्या, हेच आमचे मागणे आहे. या सर्वच मागण्या एकत्र करून एकदाच काय ती शिफारस एकमताने मंजूर करून संसदेकडे पाठवा. सामाजिक न्यायाची पुंगी गाजराची पुंगी ठरू नये. प्रश्न पोटातील आगीचा आहे. पोटाला जात चिकटवण्याची वेळ सरकारने आणली आहे, अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुखांनी सामनातील अग्रलेखातून भाजप सरकारवर केली आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
मराठा आरक्षणाबाबत कोंडी कायम असल्याचे बोलले जाते, पण कोंडी नक्की कुणाची झाली आहे ते येत्या ७२ तासांत कळेल. सरकारची कोंडी झाली आहे असे विरोधकांना वाटणे साहजिकच आहे. म्हणून स्वतः विरोधकांकडे तरी या प्रश्नाचा काही तोडगा आहे काय? मराठा आरक्षणाच्या कोंडीत जसे सरकार फसले आहे तसे विरोधकही फसले आहेत. संभाजीनगरातील एक तरुण प्रमोद पाटील याने मराठा आरक्षणप्रश्नी सोमवारी आत्महत्या केली. एखाद्या प्रश्नावर लोक मरायला आणि मारायला तयार होतात त्या वेळी सरकारबरोबरच विरोधक म्हणवून घेणार्‍यांच्याही बुडाखाली चटके बसल्याशिवाय राहत नाहीत. महाराष्ट्रात सध्या तसे घडते आहे. अर्थात राममंदिरप्रश्नीही लोकांनी असेच जीव गमावले, रक्ताचे पाट वाहिले, तरीही रामाचे मंदिर उभे राहिले नाहीच. शेवटी रामाच्या अयोध्या निवासाचा प्रश्न हा न्यायालयात गेला व लोंबकळून पडला. राममंदिर हा श्रद्धेचा विषय आहे व श्रद्धेचे निवाडे न्यायालयात होत नसतात. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण हा कायदे व नियमांचा विषय राहिला नसून तो पोटापाण्याचा विषय बनला आहे. पोटापाण्याचा विषय हा न्यायालयात सुटू शकत नाही. तो राज्यकर्त्यांनीच सेडवायचा आहे. त्यासाठी ५६ इंच छातीची गरज आहे. सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाचे घोंगडे मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर टाकले जात आहे. हे वेळकाढू धोरण आहे. मागासवर्गीय अहवालाशिवाय नवे आरक्षण देता येईल व राज्यघटनेच्या बदलांचे नंतर पाहता येईल. पुन्हा
हे आरक्षण फक्त
मराठा समाजाचे नाही. महादेव कोळी, धनगर समाजही याप्रश्नी उभा ठाकला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला की धनगर, महादेव कोळी वगैरे समाज रस्त्यावर उतरतील आणि नवा सामाजिक बखेडा उभा राहील. त्यामुळे आरक्षणाबाबत ज्या ज्या समाजाच्या मागण्या आहेत त्या सर्व मागण्यांचा एकत्रित विचार करून त्याबाबत एकमताने निर्णय घेणे हाच योग्य मार्ग आहे. नाहीतरी धनगर समाजास घटनेत बदल करून आरक्षण देऊ, असा शब्द सत्ताधारी भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलाच आहे. तेव्हा आज मराठा समाज, उद्या धनगर, परवा कोळी असे समाज एकापाठोपाठ एक रस्त्यावर उतरले तर महाराष्ट्राचे ‘बनाना रिपब्लिक’ व्हायला वेळ लागणार नाही. खरे म्हणजे सरकारने सगळ्यांच्याच रोजगाराची, पोटापाण्याची व्यवस्था केली असती तर आज जो सामाजिक भडका राज्यात उडाला आहे तो उडाला नसता, पण समाजाला खूश करणे म्हणजे त्या समाजातील एखाद्या नेत्यास एखाद्या खुर्चीवर चिटकवणे हेच होत असते. तसे आधी काँग्रेसवाले करीत होते, आता भाजपवाले करतात. समाजाचे अशांत मन स्थिर राहावे म्हणून भारतीय जनता पक्षाने ‘सोशल इंजिनीयरिंग’ साधण्याचा प्रयत्न केला. रामदास आठवले यांना मंत्री केले, महाराष्ट्रात धनगर समाजाचे महादेव जानकर यांना मंत्री बनवले तर विकास महात्मे यांना राज्यसभेत आणले. तसे कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना खासदार करून मिटवामिटवीचा प्रयोग केला, पण
पेटलेला वणवा
शांत व्हायला तयार नाही व तथाकथित पुढार्‍यांचे ऐकायला लोक तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना कोणी भेटायला गेले व मांडवलीची भाषा केली की, मराठा समाजातर्फे ‘हे आमचे नेते नव्हेत’ असे स्पष्ट केले जाते. हे आंदोलन आज नेत्यांच्या हातात राहिले नसून समाजाचे झाले आहे. त्यामुळे सरकारनेही ‘फोडा, झोडा व आंदोलकांना विकत घ्या’ असे करण्याची भानगड करू नये. १ ऑगस्टपासून मराठा क्रांती आंदोलन जोर पकडेल. ९ ऑगस्टच्या क्रांतिदिनी महाराष्ट्रभर मोठे आंदोलन करू, असेही आंदोलकांतर्फे सांगण्यात आले आहे. हा भडका लवकर विझला नाही तर राज्याचे मोठे नुकसान होईल. पंतप्रधान मोदी हे विष्णूचे अवतार आहेत व मुख्यमंत्री फडणवीस हे साक्षात ‘देवेंद्र’ आहेत, त्यांच्याकडे जादूची कांडी आहे या भ्रमातून जनतेला बाहेर काढणारे वातावरण सध्या आहे. तेव्हा मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारने आता फार ताणू नये व विरोधकांनीही बेडक्या फुगवू नयेत. जनतेचा सरकारबाबत भ्रमनिरास झाला आहे आणि त्यातूनच महाराष्ट्रावर ही आफत आली. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना वाटले की, विरोधक पंढरपूरच्या वारीत साप सोडतील व घातपात घडवतील, पण वारीत न सोडलेल्या सापाने गारुड्यालाच डंख मारला. वारीत साप सोडण्याची अफवा तुमचीच व पुंगीदेखील तुमचीच. त्यामुळे पुंगी बेसूर वाजते आहे. मराठा असो, धनगर असो किंवा महाराष्ट्रातील वंजारी, महादेव कोळी, गोवारी, जंगम असो, यांना एकत्रित न्याय द्या, हेच आमचे मागणे आहे. या सर्वच मागण्या एकत्र करून एकदाच काय ती शिफारस एकमताने मंजूर करून संसदेकडे पाठवा. सामाजिक न्यायाची पुंगी गाजराची पुंगी ठरू नये. प्रश्न पोटातील आगीचा आहे. पोटाला जात चिकटवण्याची वेळ सरकारने आणली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
