मुंबई | कोहिनूर मिल ३ खरेदी प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) नोटीस पाठविण्यात आली आहे. राज ठाकरे यांना २२ ऑगस्ट रोजी चौकशी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. “आम्ही हिटलरशाही विरोधातलढा सुरूच ठेवू ,” असा इशारा मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे.” देशपांडे पुढे असे देखील म्हणाले की, “राज ठाकरे यांना ईडीकडून बजावण्यात आलेली नोटीस ही फक्त एक दबावतंत्रा भाग आहे. गेल्या ५ ते ६ वर्षात भाजपमधील एकाही जेष्ठ नेत्यांची ईडीकडून चौकशी झालेली नाही. आम्ही हिटलरशाही विरोधात लढा सुरूच ठेवू,” असे देशपांडेंनी एएनआयशी बोलताना म्हणाले.
Sandeep Deshpande,Maharashtra Navnirman Sena(MNS):ED has summoned MNS chief Raj Thackeray (in connection with Kohinoor building case) only to build pressure. No ED inquiry has been done against any top leader of BJP in last 5-6 yrs. We’ll continue our fight against ‘Hitlershahi’. pic.twitter.com/rfJgQAz7ek
— ANI (@ANI) August 19, 2019
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोहिनूर मिल ३ प्रकरणी ईडीकडून राज ठाकरेंना नोटीस पाठविल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत. या प्रकरणी शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेश जोशी यांनाही सोमवारी (१९ ऑगस्ट) ईडीकडून नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधात रान पेटवले होते. तसेच नुकतेच ईव्हीएमविरोधात विरोधकांची एकजूट करून त्यांनी आवाज उठवला आहे. त्यामुळे राज यांना ही नोटीस आली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
सरकारी क्षेत्रातील कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियर सर्व्हिसेसद्वारे (आयएलएफएस) मुंबईच्या कोहिनूर सीटीएनएल कंपनीला ८६० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. राज ठाकरे, राजेंद्र शिरोडकर आणि उन्मेष जोशी यांनी कोहिनूरसाठी जागा खरेदी घेतली होती. त्यासाठी आयएलएफएसकडून कर्ज घेतले होते. मात्र त्यानंतर आयएलएफएसचे मोठे नुकसान झाले होते. पुढे २००८मध्ये राज यांनी शेअर्स विकून या कंपनीतून अंग काढून घेतले होते. मात्र त्यानंतरही राज या कंपनीत सक्रिय राहिल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.