मुंबई । “गोळवळकर गुरुजींच्या बंच ऑफ थॉटमध्ये ही संकल्पना आहे. ती संकल्पना असताना एससी, एसटी यांची आरक्षणे रद्द केली पाहिजेत, असा संघाचा दावा आणि त्यांची भूमिका होती. सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे की त्याची सुरुवात या देशात या सरकारच्या माध्यमातून सुरु झाली आहे का ? भविष्यकाळात एससी, एसटीचे आरक्षण रद्द करणार आहे का ? याचा आधी खुलासा सरकारने केला पाहिजे”, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे. गरीबाला आरक्षण मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही. परंतु निर्णय घेत असताना सरकारने जी ८ लाख रुपयांची उत्पन्नाची मर्यादा ठेवलेली आहे. हे आरक्षण गरीबांसाठी आहे की खात्यापित्या लोकांसाठी आहे ? हे सरकारने स्पष्ट करावे, असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत नवाब मलिक बोलत होते.
केंद्रीय कॅबिनेटने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याबाबत बोलताना नवाब मलिक यांनी आर्थिक निकषावर देशामध्ये आरक्षण निती लागू केली पाहिजे, असे सांगितले. आर्थिक निकषावर जे गरीब लोक आहेत. त्यांना अप्पर कास्टमध्ये आरक्षण देऊन फायदा देण्याचा सरकारचा मानस असेल तर त्यांनी जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे ती कमी केली पाहिजे. ८ लाख मर्यादा ठेवली तर गरीबांना फायदा मिळणार नाही. जे शहरात राहणारे नोकरदार आहेत किंवा ज्यांना महिन्याला ठराविक उत्पन्न मिळते त्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे की गरीबांसाठी आहे ?, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही मर्यादा कमी करावी, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली.
गरीबांना न्याय देण्यासाठी सरकारची भूमिका असेल तर त्याचे आम्ही समर्थन करु. परंतु जी मर्यादा ठरवण्यात आलेली आहे की, ईबीसीच्या फी सवलतीबाबत ८ लाखाची मर्यादा आहे. तीच मर्यादा याला नोकरीसाठी आरक्षणामध्ये लागू करणे म्हणजे गरीबांसाठी नाही. जो विशेष वर्ग आहे त्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गरीबांना खरी संधी देण्याची मानसिकता असेल तर ही मर्यादा कमी केली पाहिजे आणि याला घटनादुरुस्तीशिवाय मंजुरी मिळू शकत नाही, असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
