अजित पवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकार त्यांच्या तर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील....
"महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे," असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले....