विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठी भाषा विधेयक मंजूर
मराठी व्यवहारातील काही शब्द क्लिष्ट असल्याने लवकरच मराठी भाषा सुलभ कोष तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती, मंत्री देसाई यांनी दिली....
Tag : विधानसभा
मुंबईतील फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आराखडा! – एकनाथ शिंदे
सदस्य सुनील प्रभू, अमीन पटेल, रविंद्र वायकर आदींनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देताना शिंदे बोलत होते....
मुंबईतील आयपीएलला कोणताही धोका नाही – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर वानखेडे स्टेडियम आणि ट्रायडेंट हॅाटेलवर दहशतवादी हल्ला करण्याबाबत कोणतीही धमकी मिळाली नाही....
विधानसभा, विधानपरिषदेत ‘शक्ती कायदा’ एकमताने मंजूर
संयुक्त समितीने सुधारणा कायदा करुन शक्ती कायदा विधानसभेत मांडला होता....
जनता मराठीतून कामकाज करणार आणि अधिकाऱ्यांना इंग्रजीची मुभा देणार का? – आशिष शेलार
सर्वसामान्य नागरिकांना मराठीची अनिवार्य आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा अशी तरतूद केली जाते का? असा सवाल आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी केला....
नाविन्यपूर्ण रीतीने व कालानुरूप सकारात्मक बदल करून राबवत गरजूंना लाभ देण्याचे नियोजन – धनंजय मुंडे
धनंजय मुंडे यांचे विधानसभेत 2022-23 च्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेत उत्तर; सर्व प्रश्नांची दिली समाधानकारक उत्तरे...
पुणे शहरातील अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार! – दिलीप वळसे-पाटील
पाटील म्हणाले की, ज्या पोलीसठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरु आहेत आणि अशा काही घटना या भागात घडत असतील तर त्यावर कठोर उपाययोजना करण्यात येतील....
फडणवीस म्हणाले, ‘डंके के चोटे पर’ सांगतो ‘काश्मीर फाईल्स’ बघायला गेलो, तर जयंत पाटील म्हणतात…
फडणवीस म्हणाले, "विधानसभेत नवीन सदस्यांना बोलण्याची वेळ दिला जात नाही, असे ते म्हणाले. फडणवीसांच्या या प्रश्नावर जयंत पाटील म्हणाले, "काल सभागृहात भाजपचे सदस्य उपस्थित नव्हते."...
मुंबई उपनगरातील सोसायटींना बजावलेल्या अकृषिक कराच्या नोटीसींना स्थगिती! – आशिष शेलार
कोरोनामुळे एकिकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असना अशा प्रकारचा बुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. तसेच अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही, केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात...
अधिवेशन संपण्यापूर्वी कलम ३५३ विषयासंदर्भात बैठक घेऊन पुढची दिशा ठरवणार – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
भारतीय दंड संहितेमधील कलम ३५३ हे फक्त लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात आहे, असे मानायचे कारण नाही. हे कलम लोकसेवकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे...