नवी दिल्ली | अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज (५ जुलै) बजेट सादर केले. यामध्ये गरीब, ग्रामीण आणि युवकांवर चांगले लक्ष केंद्रित केले आहे. कर रचनेत फार बदल केला नसला तरी मध्यम वर्गाला दुख वाटू नये म्हणून अन्य मार्गाने सूट दिली आहे. अर्थमंत्र्यानी घर आणि इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना टॅक्समध्ये मोठी सुट दिली आहे. या व्यतिरिक्त श्रीमंत वर्गाला मात्र टॅक्स ज्यादा द्यावा लागणार आहे.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: The FAME II scheme aims to encourage faster adoption of electric vehicles by the right incentives and charging infrastructure #Budget2019 pic.twitter.com/kd02NanzvS
— ANI (@ANI) July 5, 2019
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त कर सवलत मिळणार आहे. ही सुट वाहन खरेदी करताना काढलेल्या लोनवर मिळणार आहे. वाहन खरेदीवेळी जीएसटीमध्ये १२ टक्क्यांवरून आता ५ टक्क्यांपर्यंत सुट मिळणार आहे. ४५ लाख रुपयांच्या कर्ज घेऊन घर खरेदी करणार असेल तर त्याला १.५ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर सवलत मिळेल. ही सवलत मार्च २०२० पर्यंत असेल.
सीतारमन यांनी ४०० कोटी रूपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यावर २५ टक्के अतिरिक्त कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. पूर्वी २५० कोटी रूपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर २५ टक्क्यांपर्यंत कर लागत होता. अर्थमंत्र्यानी लोकसभेत बजेट सादर करताना म्हणाल्या. कंपन्यांची व्यवसायिक सीमा वाढवल्याने २५० कोटी रूपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर ९९.३ मध्ये येणार आहेत. तर ०.७ फक्त कंपन्यांवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लागू होणार आहे. वार्षिक ४०० कोटींवर उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांना ३० टक्के कर लागणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
